मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने उद्योगस्नेही धोरण अवलंबिले आहे. उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी शासनाने कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यास सुरूवात केली आहे, असे प्रतिपादन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज येथे केले. ‘मेक इन इंडिया सप्ताहा’मध्ये झालेले सामंजस्य करार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून त्यादृष्टीने पावले उचलत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
भारतीय औद्योगिक महासंघ (सीआयआय) च्या महाराष्ट्र वार्षिक दिनानिमित्त आयोजित परिसंवादात श्री. देसाई बोलत होते. हॉटेल ताज येथे आयोजित ‘महाराष्ट्र- बिल्डींग ग्लोबल कॉम्पिटिटिव्हनेस’ या विषयावरील परिसंवादात सीआयआयच्या महाराष्ट्र राज्य कौन्सिलचे चेअरमन तथा टाटा केमिकल्सचे डॉ. अरुप बासू, कालडेरी इंडियाचे हकिम्मुद्दिन अली, ब्ल्यू स्टार लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा सीआयआयच्या स्पेशल टास्कफोर्सचे चेअरमन सतीश जामदार, ‘मेक इन इंडिया’चे कन्व्हेनर तथा ओएमआर बागला ऑटोमोटिव्ह सिस्टीमचे चेअरमन तथा व्यवस्थापकीय संचालक रिषी कुमार बागला, ट्यूबेक्स इंडिया लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय सांबरानी आदी यावेळी उपस्थित होते.
उद्योगमंत्री म्हणाले , महाराष्ट्र हे उद्योगांसाठी पसंतीचे राज्य असल्याचे ‘मेक इन इंडिया सप्ताहा’ दरम्यान दिसून आले आहे. राज्याची तुलना आता देशातील इतर राज्यांबरोबर न होता जपान, जर्मनी व चीनसारख्या देशांबरोबर केली जात आहे. त्यामुळे या सप्ताहामध्ये झालेले सर्व सामंजस्य करार प्रत्यक्षात आणण्याचे मोठे आव्हान आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून तशी तयारी शासनाने सुरू केली आहे. येत्या काळात ही गुंतवणूक प्रत्यक्षात आलेली दिसेल. तसेच जास्तीत जास्त उद्योगांना महाराष्ट्रात आणण्यासाठी राज्य शासनाने परवान्यांची संख्या 76 वरून 37 वर आणली आहे. पुढील काळात ही संख्या आणखी कमी करून 25 पर्यंत आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तसेच ‘मैत्री’ योजनेमुळे उद्योगांना एकाच ठिकाणी सर्व विभागांचे परवाने मिळत आहेत. तसेच औद्योगिक वसाहतीमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून कामे सुरूही केली आहेत. उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे, यासाठी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात आले असून आणखी कोणत्या उद्योगांना प्रशिक्षण केंद्र सुरु करायचे असेल तर शासन त्याचे स्वागत करेल
Leave a Reply