मुंबई : जनतेच्या न्याय्य मागण्यांची पूर्तता करणे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावणे यासाठी शासन कटिबध्द असून सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अशा विविध क्षेत्रांमध्ये लोकाभिमुख निर्णयांची अंमलबजावणी यशस्वीपणे सुरू असल्याचे राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी सांगितले.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. यावेळी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्रिमंडळातील सदस्य तसेच विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्य उपस्थित होते.
विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात झालेल्या अभिभाषणात बोलताना राज्यपाल म्हणाले की, राज्य मागील 4 वर्षांपासून सतत अवर्षणाचा सामना करीत असून चालू खरीप हंगामामध्ये जवळपास 15 हजार 750 गावे अवर्षणामुळे बाधित झाली आहेत. केंद्र सरकारने अवर्षण निवारणासाठी महाराष्ट्र शासनाला 3 हजार 49 कोटी रुपयांचे सहाय्य दिले असून महाराष्ट्र राज्याला यापूर्वी देण्यात आलेल्या सर्व प्रकारच्या सहाय्यापेक्षा ते सर्वाधिक आहे. आजतागायत 2 हजार 536 कोटी रूपये अवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य म्हणून वितरित केले असल्याचेही राज्यपालांनी सांगितले. नोव्हेंबर-डिसेंबर 2014 आणि फेब्रुवारी-मार्च 2015 दरम्यान ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाचा लाभ घेतला व ज्यांच्या पिकांची नैसर्गिक आपत्तीमुळे हानी झाली अशा शेतकऱ्यांना पीक कर्जावरील तीन महिन्यांचे व्याज माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे वारंवार होणारे पिकांचे नुकसान लक्षात घेता, शासनाने पीक कर्जांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि कर्जावरील व्याज माफ करून कर्जाच्या वसुलीवर स्थगिती आणली आहे. या निर्णयाचा परिणाम म्हणून, बँकांनी अंदाजे 3,500 कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाची मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्रचना केली आहे, ज्याचा फायदा जवळपास 5.5 लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे. शिल्लक पीक कर्जांची पुनर्रचना केल्यामुळे, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर व नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना, ज्या शेतकऱ्यांची कर्जे पुनर्रचित केलेली होती, त्या सुमारे 1,16,000 शेतकऱ्यांना अंदाजे 405 कोटी रुपयांची नवीन पीक कर्जे देणे शक्य झाले असल्याचेही राज्यपालांनी सांगि
Leave a Reply