मुंबई : राज्यावरील आर्थिक संकट आणि आव्हाने नजरेसमोर ठेवून त्यावर प्रभावी उपाय ठरू शकणारा अतिशय प्रगतीशील असा अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी सादर केला आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे राज्याच्या कृषी व ग्रामविकासाला नवी दिशा असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्याचा२०१६-१७ चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. त्यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री म्हणतात, ‘राज्याच्या विकासदराने ५.८टक्क्यावरून ८ टक्क्यावर झेप घेतली आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतही विकासाचा दर वाढला हे राज्य सरकारच्या उत्तम नियोजन आणि प्रामाणिक प्रयत्नांचे फलित आहे. अर्थसंकल्पात कृषी व ग्रामविकासाबरोबच पायाभूत सुविधांसाठीही भरीव तरतुदी करण्याचे आव्हान पेलण्यात आले आहे राज्यावरील दुष्काळाच्या सावटामुळे कृषीक्षेत्रासमोर विविध आव्हाने निर्माण झाली आहेत. ही आव्हाने डोळ्यासमोर ठेवून कृषी व कृषीपूरक क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पात २५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ती अत्यंत महत्त्वाची असून यातून कृषी क्षेत्राशी निगडीत अनेक नाविन्यपूर्ण योजना राबविता येतील. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला संकटातून बाहेर काढता येईल. जलयुक्त शिवार, शेततळी, कृषीपंप, कृषी संशोधन, साधनसामग्री, बचतगट व पतपुरवठा अशा सर्व घटकांचा बारकाईने विचार करण्यात आला आहे या अर्थसंकल्पात भर दिला असून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, मुख्यमंत्री पाणी पुरवठा योजना तसेच शेत रस्त्यांसाठी पालकमंत्री पाणंद योजनेचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. तसेच मागासभागांचा विकास झाला पाहिजे, हे नुसते बोलून नाही तर त्यासाठी प्रत्यक्ष कृतीवर अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. ‘मेक इन महाराष्ट्र’ कार्यक्रमांतर्गत मराठवाडा आणि विदर्भाच्या विकासावर भर दिला आहे. या विभागात येणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक हजार कोटी रूपयांची खास तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून वीजदरात सवलत देण्यात येणार असून त्यामुळे औद्योगिक विकासाला चालना मिळणारअनुसूचित जाती-जमाती आणि आदिवासी समुदायातील बेघर कुटुंबांना २०१९ पर्यंत घरे देण्याचा राज्याचा संकल्प आहे. सर्वांसाठी घरे या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी तरदूत करण्यात आली आहे. कृषी आणि ग्रामविकासावर भर देतानाच कठीण काळातही पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे, हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे.
Leave a Reply