मुंबई : लॉटरी मधील म्हाडा घरकुलांची अचानक किंमत वाढविण्यात आली, पदाचा गैरवापर करणाऱ्या पोलीस अधीक्षक श्रीमती ज्योतीप्रिया सिंह यांची चौकशीचे आदेश होवूनही प्रलंबित असलेली चौकशी, गेली ४४ वर्षे रखडलेली शहराची हद्दवाढ, नाशिक येथील शिवसैनिकावरील चुकीची कारवाई आदी विषयांवर सभागृहात चर्चा करीत पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची तातडीने सुधारणा करावी, अशी मागणी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विधानसभा सभागृहामध्ये केली. महारष्ट्राचे तुकडे पाडण्याची भाषा करणाऱ्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा भाजप नेत्या विजया रहाटकर यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शिवसेना महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्या व शिवसैनिकांवर कलम ३९५ अन्वये दंगल, दरोडया सारखे गुन्हे दाखल करून त्यांना जामीनही मिळू नये अशा प्रकारची अन्यायकारक कारवाई करण्यात आली आहे. परंतु ज्या पद्धतीने शिवसैनिकांवर कारवाई करण्यात आली आहे हि अत्यंत निंदनीय बाब असून शिवसेना आज सत्तेमध्ये सामील असतानाही शिवसैनिकांवरच सूडबुद्धीने कारवाई होत आहे. याची नोंद घेऊन त्यांच्यावर होणारी अन्यायकारी कारवाई त्वरित थांबविण्यात यावी. गृह विभागा विषयी बोलत असताना सन २०१३ च्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीमध्ये माझ्यासह कार्यकर्त्यांवर विनयभंग सारखे खोटे गुन्हे दाखल करून मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला गेला. हे सारे कटकारस्थान रचणाऱ्या पोलीस अधीक्षक श्रीमती ज्योतीप्रिया सिंह यांची वादग्रस्त कारकीर्द याआधीच अनेकवेळा विविध आयुधांद्वारे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली आहेत. याबाबत सन २०१५ मध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर महिला अधिकाऱ्यांची एक महिन्याच्या आत चौकशी करून दोषी आढळ्यास कारवाई करण्याची ग्वाही दिली होती. या महिला अधिकारी यांची अत्यंत वादग्रस्त कारकीर्द असून, हैदराबाद येथे प्रशिक्षण शिबिराबाहेर रात्री दारू पिऊन धिंगाणा घालणे, अहमदनगर येथील आरोपीला गुन्हा नोंद न करता कोठडीतून बाहेर काढणे, जालना येथील डबल रेप केस अशा अनेक कारानाम्यानी पोलीस प्रशासनाचे नाव धुळीस मिळविण्याचे काम या अधिकार्यांनी केले आहे. यासह कोल्हापूर मध्ये पोलीस कर्मचार्यांच्या घरांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली असून, पोलीस कर्मचार्यांच्या निवास स्थानांचे नुतानिकरन करावे हि मागणी मी वेळोवेळी सभागृह मध्ये केली आहे, तरी राज्य शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन पोलीस कर्मचार्यांच्या निवास स्थानांचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी आ. क्षीरसागर यांनी केली.
सन २०११ मध्ये म्हाडा महामंडळा तर्फे लॉटरी पद्धतीने घरकुलांचे वाटप करण्यात आले. जाहिरात देताना आणि गाळ्याचे वाटपाची प्रक्रिया सुरु असताना घरकुलांची किंमत रु.३० लाखांचे आसपास होती. परंतु, घरकुल ताब्यात घेताना अचानक म्हाडाच्या प्रशासनाने या रक्कमेत कोणतेही ठोस कारण न देता रु. १५ लाखांची वाढ केली. याबाबत सदर घरकुल धारकांनी ही अन्यायी किंमत वाढ रद्द करण्यासाठी निवेदने संबंधित मंत्री महोदायांसह शासनाकडे सादर केली आहेत. अचानक अशा वाढीव रक्कमेचा बोजा सहन करणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्या बाहेरचे असल्याने सदर वाढीव किंमत रद्द करण्याबाबत शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा. कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा विषय खूप गंभीर बनत चालला आहे. सन १९७५ मध्ये कोल्हापूर नगरपालिकेचे एक इंचही हद्द्वाढ न करता महानगरपालिकेत रुपांतर करणेत आले. यानंतर शहर वासियांकडून हद्द्वाढीची वेळोवेळी मागणी करणेत आली आहे. याबाबतचा प्रस्तावही गेले ४४ वर्षे शासनाकडे प्रलंबित आहे. शहराची हद्दवाढ न झाल्याने लोकसंखेच्या आधारावर केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून मिळणारे अनुदान प्राप्त होत नाही त्यामुळे शहराचा विकास खुंटला आहे. त्यामुळे शहरवासियांना मिळणाऱ्या मुलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. तरी या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळामध्ये शहराच्या हद्द्वाढीबाबत योग्य निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी यांनी केली .
Leave a Reply