राज्यातील डाळींच्या दरावर नियंत्रणासाठी सरकारचे पाऊल

मुंबई :राज्यात डाळींचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी डाळींसाठी दर नियंत्रक कायद्याच्या प्रारुपास आजच्या मंत्रिपरिषद बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.  शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने डाळीची विक्री केल्यास या कायद्यानुसार दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहेजीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 च्या कलम 3 (क) अंतर्गत तरतूद करण्यात आली आहे. डाळींसाठी दर नियंत्रक कायदा हा या कायद्याला पूरक म्हणून तयार करण्यात येणार आहे.हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू राहणार असून तूरडाळ, चना डाळ, उडीद डाळ किंवाअन्य कोणत्याही डाळी (आख्खी किंवाभरडाई केलेली) यांना लागू  असेल. या कायद्यांतर्गत डाळींबाबत निश्चित करण्यात आलेले दर हे महानगरपालिका क्षेत्र, जिल्हा वतालुक्याच्या ठिकाणी वेगवेगळे असतील.  व्यापारी किंवा उत्पादक यांनी या कायद्यातील कलम 5 पोटकलम 1(अ) नुसार अधिसूचीत केलेल्या कमालदरानुसार डाळींची विक्री करणेबंधनकारक असेल. शासन निर्धारित दरापेक्षा जास्त दराने डाळींची विक्री केल्यास या कायद्यानुसार दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात मंत्रिपरिषद बैठकीमध्ये या कायद्याला मान्यता देण्यात आली असून त्यास केंद्र शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.  त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही विभागामार्फत करण्यात येत आहे