कोल्हापूर : 
अन्न सुरक्षा कायद्याची देशातील 33 राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होत असून या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र शासनाची 10 हजार कोटीची बचत झाली असल्याची माहिती केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री रामविलास पासवान यांनी आज येथे बोलतांना दिली.
सर्किट हाऊस येथे केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री रामविलास पासवान यांच्या उपस्थितीत अन्न पुरवठा विभागाची आढावा बैठक संपन्न झाली, त्यानंतर ते बोलत होते. या बैठकीस अन्न महामंडळाचे राज्याचे तसेच पुणे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, प्रांताधिकारी प्रशांत पाटील, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी अमरजीत वाकडे यांच्यासह अन्य संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
अन्न सुरक्षा कायदा दोन वर्षापूर्वी केवळ 11 राज्यामध्ये लागू होता तो आता देशभरातील 33 राज्यामध्ये लागू झाला असल्याचे स्पष्ट करुन केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री रामविलास पासवान म्हणाले, या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे देशातील 1 कोटी 62 लाख बोगस रेशनकार्ड रद्द करण्यात आली त्यामुळे शासनाची मोठी बचत झाली. या कायद्यामुळे रेशनकार्ड वेबसाईटवर टाकण्यात आली. धान्य वितरणात जी.पी.एस.प्रणालीचा अवलंब केला. रेशनकार्ड आधारकार्डशी लिंकिंग केले या सर्व प्रणालीद्वारे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि लोकाभिमूख करणे शक्य झाले असल्याचेही ते म्हणाले.
Leave a Reply