प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावा:विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम

कोल्हापूर :  प्रकल्पग्रस्तांना जमिनींचे वाटप, त्यांच्या वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधा यासह प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहती महसुली गावे म्हणून घोषित करणे, त्यांच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे काढणे आदि कामे तातडीने पूर्ण करावीत व त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत अशा सूचना विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती शिवाजी सभागृहात प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांसंर्भात आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजिण्यात आली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार, अपपर जिल्हाधिकारी अजित पवार, धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भारत पाटणकर, उप वनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी शैलेश सुर्यवंशी, उपजिल्हाधिकारी स्वाती देशमुख, प्रांताधिकारी मोनिका सिंह, अश्विनी जिरंगे, किर्ती नलवडे, संगीता चौगुले, रविंद्र खाडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व धरणग्रस्तांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या बैठकीत आयुक्त चोक्कलिंगम यांनी जिल्ह्यातील एकूण प्रकल्प व प्रकल्पग्रस्त यांची माहिती घेतली. यामध्ये जिल्ह्यात एकूण 53 प्रकल्प असून, त्यामध्ये 2 मोठे 13 मध्यम व 36 लघु पाटबंधारे तलाव व 2 अभयारण्य प्रकल्प आहेत. यामध्ये 11 हजार 171 प्रकल्पग्रस्त असून, पर्यायी जमीन मिळण्यास पात्र 6 हजार 888 प्रकल्पग्रस्त आहेत. यापैकी 5 हजार 629 प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचे वाटप पूर्ण झाले असून, 1 हजार 259 प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचे वाटप करावयाचे आहे. 5 हजार 668 हेक्टर हे पर्यायी जमिन देय क्षेत्र असून, यामधील 4 हजार 391 हेक्टर क्षेत्राचे वाटप करावयाचे आहे. तर 1 हजार 277 हेक्टर शिल्लक वाटप क्षेत्र आहे. भुखंड वाटपासाठी 5 हजार 375 प्रकल्पग्रस्त पात्र असून त्यांची वसाहत संख्या 96 आहे. 4 हजार 418 प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडांचे वाटप करण्यात आले असून, 957 प्रकल्पग्रस्तांना भुखंडाचे वाटप बाकी आहे. 11 हजार 171 प्रकल्पग्रस्तांपैकी 8 हजार 568 प्रकल्पग्रस्तांना दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले आहे, तर अद्याप 2 हजार 603 प्रकल्पग्रस्तांना दाखले वाटप करावयाचे आहेत. जिल्ह्यात 2 हजार 938 प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळाली असल्याची माहिती प्रशासनातर्फे अपर जिल्हाधिकारी अजित पवार यांनी दिली.