मुंबई : माझ्या मंत्री पदाच्या पंधरा वर्षाच्या काळात मी कधीच राज्याचे व राज्याच्या जनतेचे नुकसान होऊ दिले नाही.मी वित्त मंत्री जेंव्हा होतो त्यावेळी विविध राज्यांच्या लॉटरीच्या सुमारे तीन हजार पेक्षा जास्त सोडती महाराष्ट्रात निघत असत. यापैकी बऱ्याच दोन अंकी असल्यातरी त्या जवळ जवळ एक अंकी सारख्याच होत्या. त्या लॉटरीची तिकिटे बहुतेक समाजातील गरीब व कमकुवत घटकातून खरेदी केली जात व त्यामुळे त्यांचे उत्पन्नाचे शोषण होत असे. ह्या लॉटरीच्या सोडती भूतान, सिक्कीम, मिझोराम इत्यादी इतर राज्यांकडून काढल्या जात असत. मी वित्त मंत्री असताना नियमात सुधारणा करून अशा लॉटरीस एक अंकी गृहीत धरून त्या महाराष्ट्रात विक्री करण्यास मज्जाव करण्यात आला. परंतू केंद्र शासनाच्या नियमावलीनुसार जे राज्य स्वतःची लॉटरी सोडती काढतात ते इतर राज्यांच्या लॉटरीवरील बंदी घालू शकत नाहीत. ईशान्य भारतातील काही राज्यांनी मा. गुवाहाटी उच्च न्यायालयातून आम्ही जे नियमात बदल केले होते त्यावर स्थगिती मिळवली.आम्ही दोन अंकी लॉटरीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली व त्यास २ व ३ निविदकरांकडून प्रतिसाद मिळाला. व त्यामध्ये मे. सुगल व दमाणी यांचाही समावेश आहे. मला नक्की आठवत नाही परंतु तदनंतर किमान तीन वेळा निविदा प्रक्रिया केल्यानंतर एका निविदाकाराची निविदा प्राप्त झाली. मुख्य दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार तीन वेळा निविदा दिल्यानंतरही केवळ एकच निविदा प्राप्त झाली तरी अश्या एका निविदाकाराची निविदा मंजूर करता येते. एवढेच नव्हे तर तर आमची निविदा प्रक्रिया मा. उच्च न्यायालयात आव्हानित करण्यात आली. अर्जदाराच्या वतीने नामवंत वकिलांनी बाजू मांडली असली तरीही आमची कृती योग्य असल्यामुळे आम्ही ही न्यायालयीन लढाई यशश्वीपणे जिंकली. याचाच अर्थ आमची कृती योग्य असल्याचाच निर्वाळा मा. उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. लॉटरी तिकिटाच्या छपाईबाबत येथे मी नमूद करू इच्छितो की, बऱ्याचशा इतर देशांमध्ये खासगी मुद्रणालयाला भेट देऊन सुरक्षितेबाबत व त्यांच्या गुणवत्तेबाबत खात्री केली होती. आम्ही दोन अंकी लॉटरी राज्यात सुरु केल्यानंतर त्यावर लॉटरी टॅक्स प्रत्येक सोडतीवर लागू केला. त्यास देखील मा. उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान केले आणि त्याही प्रकरणात आम्ही जिंकलो. त्यामुळे लॉटरीद्वारे प्राप्त होणार महसूल रुपये १५ कोरीवरून आता रुपये ३०० कोटीपर्यंत वाढला आहे. आणि त्याबरोबरच सोडतीची संख्या ३००० वरून ३० पर्यंत खाली आली आहे. आम्ही त्यावेळी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करून त्यांच्या नियमावलीत सुधारणा करण्याचे सूचित केले होते. सचिव किंवा लॉटरी आयुक्तांच्या बदलीचे अधिकार मा. मुख्यमंत्री यांचे आहेत. त्यामुळे श्रीमती कविता गुप्ता यांना एकाच विभागात 4 वर्षे ठेवले यावर मी भाष्य करणे संयुक्तिक नाही.असा खुलासा जयंत पाटील यांनी केला आहे.
Leave a Reply