मुंबई : मौजे केर्ली, ता.करवीर हद्दीतील ऐतिहासिक सोनतळीतील शाहूकालीन मोती तलावासह लगतच्या पाणलोट क्षेत्रातील जमिनीवर एक विकासकाने कब्जा केला आहे. शेतकरी नसलेल्या या विकासकाने शाहूकालीन तलावासह तब्बल ३४ एकर जागेचे हस्तांतरण बेकायदेशीररीत्या करण्यात आले आहे. झोन दाखल्यावर मोती तलाव आणि पाणलोट क्षेत्रातील जमिनीची नोंद जलसाठा अशी असताना या जमिनीचे हस्तांतरण बेकायदेशीररीत्या झाले आहे. याबाबत आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी आज सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये “सोनतळीतील शाहूकालीन मोती तलावासह लगतच्या जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण केल्याबाबत” चा तारांकित प्रश्न क्र. ६०८३६ उपस्थित केला.
तारांकित प्रश्न उपस्थित करताना, लोकराजा राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जीवनात सोनतळीला अत्यंत मोलाचे स्थान आहे. सोनतळीवरच शाहू महाराजांनी आपल्या रयतेच्या हिताचे शेकडो निर्णय घेतले आणि त्याची अंमलबजावणी केली. याच ठिकाणी छ. शाहू महाराजांच्या काळापासून तलाव आहे. रि.स.नंबर ३५१ वरील सुमारे ३४ एकर जमिनीपैकी २० एकर क्षेत्रात मोती तलाव आहे. उर्वरित क्षेत्र पाणलोट क्षेत्र आहे. मोती तलावातून आजवर आसपासच्या शेकडो एकर जमिनीला पाणीपुरवठा होत आहे. तसेच गावातील नागरिकांनाही मोती तलावातील पाण्याचा आधार आहे. संस्थान काळापासून नागरिक आणि जमिनीची तहान भागविणारा हा तलाव आणि त्याच्या लगतचे क्षेत्र छत्रपती शहाजी महाराज यांच्या मालकीचे होते. छत्रपती शहाजी महाराजांनी त्यावेळी सदर तलाव आणि लगतची जमीन कसण्यासाठी गोरगरीब, दलित बांधवांच्या नावावर केली. त्यामध्ये गोरगरीब उदरनिर्वाह चालावा हा छत्रपती शहाजी महाराजांचा उदात हेतू होता. या जमिनीपैकी काही जमीन महाराजांनी त्याकाळी बॅन्ड वाजविणाऱ्याही दिली होती. जमिनी दिलेले सर्व गोरगरीब, काबाडकष्ट करणारे होते. जमीन देताना महाराजांनी शर्ती, अटी घातल्या होत्या. त्यानंतर या सर्वांच्या पिढ्या ही जमीन कसून खात होत्या. परंतु तलाव आणि तलाव लगतची जमीन मालकीची असणाऱ्या लोकांकडून जमिनीची विक्री करून घेऊन ती आपल्या नावावर करण्याची प्रक्रिया महसूल विभागातील अधिकाऱ्याना हाताशी धरून सुरु केली. सोनतळीतील शाहूकालीन मोती तलावासह लगतच्या जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण करण्यात आले आहे. तसेच जलसाठा असणाऱ्या तलावातील उत्खनन करून तलावात मुरुमाचा भराव टाकण्यात आल्या प्रकरणी जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी संबधित विकासकाची चौकशी करण्याचे आदेश माहे जून, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास दिले आहे. त्यानुसार शासनाने चौकशी केली काय आणि यामध्ये दोषी असणाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली, असा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.
या प्रश्नास लेखी उत्तर देताना पालकमंत्री तथा सहकार मंत्री ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी, केर्ली ता.करवीर येथील गट न.३५१ (क्षेत्र १४ हे ६८ आर) तसेच ३५१/१ ते ३५१/६ (क्षेत्र ८ हे. २० आर) या शासनाने प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनीचे हस्तांतरण सक्षम प्राधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगी शिवाय झाले होते. विभागीय आयुक्त पुणे विभाग पुणे यांनी दि.२१/०३/२०१३ च्या आदेशाने गट नं. ३५१ मधील १२ हे. ४४ आरचा शर्तभंग काही अटी व शर्तीवर नियमित केला आहे. तसेच नं. ३५१/१ ते ३५१/६ मधील ७ हेक्टर क्षेत्राचा शर्तभंग दि.३०/०९/२०१३ च्या आदेशाने काही अटी व शर्तीवर नियमित केला आहे. तथापि गात नं.३५१ मधील जमीन घेणारे खरेदीदार शेतकरी नसल्याने श्री. बाळू सुभाना भोसले यांनी सदर खरेदीखातानुसार झालेला फेरफार क्र. ५३६७ रद्द करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, करवीर यांचेकडे अपील केले होते. उपविभागीय अधिकारी करवीर यांचेकडे अपील केले होते. उपविभागीय अधिकारी करवीर यांनी दि.३१.०७.२०१५ रोजीच्या आदेशाने दावा जमिनीची त्यादृष्टीने फेरचौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार तहसीलदार करवीर यांनी खरेदीदाराचा शेतकरी असल्याचा दाखला रद्द करून फेरफार क्र. ५३६७ रद्द करण्याचा आदेश दि.१८.०७.२०१६ रोजी पारीत केला आहे. त्यावर खरेदीदार यांनी केलेल्या अपिलात उपविभागीय अधिकारी करवीर यांनी पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत “जैसे थे” स्थिती ठेवण्याचे आदेश दि.२१.०७.२०१६ रोजी पारीत केले आहेत. गट नं.३५१ मधील झालेल्या उत्खननाबाबत मंडळ अधिकारी, निगवे दुमाला यांचेमार्फत चौकशी करण्यात आलेली असून परवानगी न घेता उत्खनन केल्यामुळे जमीन खरेदीदारास रुपये २०.३८ लक्ष इतका दंड भरण्याचे आदेश तहसीलदार करवीर यांनी दि.२२.०६.२०१६ रोजी दिले आहेत, असे लेखी उत्तर दिले.
Leave a Reply