
कोल्हापूर : जिल्हा वार्षिक योजनेतून उपलब्ध निधीतील माहे जुलै अखेर बीडीएसनुसार जिल्हा सर्वसाधारण योजनेमध्ये 29.74, विशेष घटक योजनेत 18.63 टक्के तर ओटीएसपी योजनेत 3.32 टक्के खर्च करुन कोल्हापूर जिल्हा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. कार्यान्वियीन यंत्रणांनी निधी खर्च करण्यासाठी आवश्यक मान्यता मिळण्यासाठी व्यक्तीश: पाठपुरावा करावा तसेच लोकप्रतिनिधींही शासनाच्या कल्याणकारी योजना तळागाळापर्यंत पोहचविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा त्यासाठी त्यांचे स्वत:चे केडर असावे, असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
जिल्हा नियोजन समितीची सभा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महाराणी ताराबाई सभागृहात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा विमल पाटील, आमदार सतेज पाटील, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार सुरेश हाळवणकर, आमदार सुजित मिणचेकर, आमदार संध्यादेवी कुपेकर, आमदार उल्हास पाटील, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार सत्यजित पाटील यांच्यासह महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव, यांच्यासह समितीचे सन्माननीय सदस्य, सदस्या उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजना 2016-17 साठी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि ओटीएसपीच्या 329 कोटी 11 लाखाच्या आराखड्यामध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी 226 कोटी 50 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 100 कोटी 81 लाख आणि ओटीएसपीसाठी 1 कोटी 80 लाखाचा अर्थसंकल्पीय निधी आहे. यामध्ये शासनाकडून सर्वसाधारण योजनेसाठी 226 कोटी 50 लाख निधी प्राप्त झाला आहे तर विशेष घटक योजनेमध्ये 25 कोटी 27 लाख 94 हजारांचा निधी प्राप्त झाला आहे. ओटीएसपी अंतर्गत 1 कोटी 45 लाख 68 हजाराचा निधी प्राप्त झाला आहे. जिल्ह्यात माहे जुलै अखेर सर्वसाधरण योजनेमध्ये 67 कोटी 34 लाखाचा निधी, विशेष घटक योजनेत 18 कोटी 78 लाख खर्च झाला आहे. बीडीएसनुसार अर्थसंकल्पीय निधीशी खर्चाची टक्केवारी अनुक्रमे 29.74 आणि 18.63 टक्के आहे.
जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने सुक्ष्म नियोजन करण्यात आले असून निधी खर्च करण्यासाठी मार्च महिन्याची वाट न पाहता सुरुवातीपासूनच त्याचे नियोजन करावे व निधी खर्च करावा, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले असून त्यानुसार सर्व यंत्रणांनी खर्चाचे नियोजन केल्याने जुलै महिन्यात कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीचा निधी राज्यात सर्वात जास्त खर्च झाल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे. कृषी, आयटीआय, जिल्हा ग्रंथालय, कौशल्य विकास, सीपीआर आणि प्रीआयएएस ट्रेनिंग सेंटर आदींनी त्यांच्याकडील निधी विविध कारणाने समर्पीत केल्याने सुमारे 5 कोटी 81 लाख रुपयांचे पुनर्नियोजन करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. तर 83 कोटी 58 लाख 90 हजार रुपयांचे विविध विकासकामांसाठी जादा मागणी प्राप्त झाल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
Leave a Reply