मुंबई – पत्रकारांवर दिवसेदिंवस आक्रमणे वाढत असल्याने त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी कायदा असावा, अशी मागणी २००५ पासून पत्रकारांच्या विविध संघटनांकडून केली जात होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा कायदा आणण्यासाठी युती शासन नक्की पुढाकार घेईल, असे सातत्याने आश्‍वासन दिले होते. शेवटी अर्थसंकल्प अधिवेशनाचे सूप वाजण्याच्या एक दिवस आधी ६ एप्रिलला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या मसुद्याला संमती देण्यात आली. कायद्याचा मसुदा विधानसभेत पटलावर ठेवून त्यावर चर्चा होईल अथवा विनाचर्चेविना तो बहुमताच्या जोरावर पारित होऊन विधान परिषदेत संमतीसाठी पाठवण्यात येईल. दोन्ही सभागृहाची मसुद्याला संमती मिळाल्यानंतर त्याला अतिंम स्वरूप देण्यासाठी ते राज्यपालांकडे पाठवण्यात येईल आणि मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. मसुद्याला मंत्रिमंडळाने संमती दिल्याने आता पत्रकार संरक्षण कायदा होण्याचे अर्धेअधिक काम झाले असून पत्रकारांसाठी खूप मोठा दिलासा देणारी ही घटना आहे.
कायदा लवकर होण्यासाठी पत्रकार आक्रमण विरोधी कृती समिती तसेच मराठी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून २००५ पासून जोरदार लढा चालू होता. माजी गृहमंत्री दिवंगत रा.रा. पाटील यांनी मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनात हा कायदा संमत करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानंतर माजी मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पत्रकार कायदा करण्यासाठी समितीही नियुक्त करण्यात आली होती; मात्र सातत्याने मागणी होऊनही काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात हा कायदा होऊ शकला नव्हता. मुख्य म्हणजे ज्यांना समितीचे अध्यक्ष बनवले होते, त्या राणे यांनीच प्रचिलित कायद्यात पत्रकारांना संरक्षणाचे पुरसे कायदे असल्याने नव्याने कायदा करण्याची आवश्यकता नाही, असे सांगितल्याने कायद्याला खिळ बसली होती.
ग्रामीण भागांतील पत्रकारांना अतिशय प्रतिकूल वातावरणात काम करावे लागत असल्याचा अनुभव असून त्यांच्यावर होणारे आक्रमणे हा चिंतेचा विषय होता. याशिवाय मुंबईत ‘मिड डे’चे ज्येष्ठ पत्रकार ज्योतीर्मय डे यांची झालेल्या हत्येने एकच खळबळ उडाली होती. गेल्या काही वर्षांत पत्रकारांवरील आक्रमणे वाढत चालल्याने कायद्याची अत्यंत आवश्यकता होती. यासाठीच पत्रकारांच्या विविध संघटना सातत्याने पाठपुरावा करत होत्या. नुकतीच नवी मुंबईत डीएन्एचे पत्रकार सुधीर सुर्यवंशी यांच्यावर जीवघेणे आक्रमण करण्यात आले होते.
Leave a Reply