बहुजन समाजातील एक चंद्रकांत हिरा महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात नंबर २ च्या सत्तेच्या खुर्चीवर विराजमान होतो, हे पाहून आमचे हृदय अभिमानाने भरून आले .तीन वर्ष चढत्या कमानीने त्यांची प्रगती पाहून एक दिवस ते मुख्यमंत्री बनणार यात शंका राहिली नाही. पण अखेर कालपर्यंतच्या विश्वासाला तडे गेले .ढेकणासंगे हिरा भंगला असे चित्र स्पष्ट झाल्याने, आम्हा छ.शाहू महाराजांच्या मावळ्यांच्या मनात एक भूकंप झाला. डॉ.बाबासाहेबांच्या अनुयायातही एक शंका निर्माण झाली .
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दादा आपण बालपणापासून नंबर एकचे सच्चे अनुयायी, त्यामुळे तर सर संघचालकांनी आपल्याला निवडले. नि सत्तेची सूत्रे घेऊन समाजाच्या जगन्नाथाच्या रथाचे सारथ्य करण्यासाठी लगाम हाती दिले. कोणत्या दिशेने रथ न्यायचा याची दिशा संघाने ठरवली आहे. ती आत्तापर्यंत आम्हाला कळत नव्हती .आमचे घोर अज्ञात होते .आता कालच्या न्याय निवडयानंतर न्यायाधीशाच्या भूमिकेतील तुम्ही जी शिक्षा श्री अंबाबाई देवीच्या विटंबना करणाऱ्या लाखो भक्तांच्या आणि भावनेशी खेळणाऱ्या पुजार्याला दिलीत त्यावरून दादा आपण छ .शाहू महाराजांच्या वटहुकूमाला आणि भारतीय राज्यघटनेला केराची टोपली दाखवलीत .
ब्राम्हणाने महान अपराध केला तरी त्याला शिक्षा करू नये. त्याचे धन घेऊ नये .(मनुस्मृती ८ वा अध्याय १२४ वा श्लोक )
छ.शाहूंचा वटहुकूम आजही लागू आहे. असा स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. कारण त्यावेळी छत्रपती हेच सर्वोच्च न्यायाधीश होते . छ .शाहूंचा वटहुकूम क्र.८२१ ढ.नं .१४-५-१९१३ नुसार हे स्पष्ट केले आहे, कि हुजूर सरकारच्या कर्मचाऱ्याशी पुजाऱ्याने तंटा केलास ,त्याला त्वरित देवळात येण्यास बंदी करावी .दंगा केल्यास पोलिसात द्यावे.
दादा हा आदेश आपण पायदळी तुडवलात हा छ .शाहूंचा घोर अपमान आहे.एक मराठा म्हणून हे अयोग्य आहे.
ब्राम्हणाला दोन दिवस उपोषण ?
ब्राम्हणाला दोन दिवस उपोषण हि शिक्षा मनुस्मृतीप्रमाणे आहे .मनुस्मृतीचा कायदा सांगतो कि, जर ब्राम्हणाने खून केला ,बलात्कार केला ,चोरी केली, कर्ज बुडवले,तर उपोषणाची शिक्षा राजाने द्यावी .जर इतर जातीच्या माणसाने गुन्हा केला तर त्याला देहदंड ,चाबकाचे फटके, कैद ,संपत्ती जप्त अशा शिक्षा द्याव्यात .२१ व्या शतकात पुरोगामी महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री भर सभेत ,छत्रपती शाहू ,फुले ,आंबेडकर नगरीत गुन्हा दाखल असणाऱ्या ब्राम्हणाला दोन दिवस उपोषणाची शिक्षा देतात याचा अर्थच असा कि भारतीय राज्यघटनेपेक्षा मनुस्मृतीचा कायदा ते मानतात. हि एका जातीयवादी संघटनेची भावी दिशा दाखवते .त्यादिशेने जर महाराष्ट्राची वाटचाल करायची त्यांनी ठरवले, तर भाजपलाही बुरे दिन आल्याखेरीज राहणार नाहीत .
दादा! आपला हा न्याय बहुजनांवर अन्याय करणारा वाटल्यानेच जनक्षोभ उसळला .न्याय तुम्ही देऊ शकत नाही म्हंटल्यावर अन्यायग्रस्त कायदा आपल्या हाती घेऊन न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करतात .हे क्रमप्राप्त आहे .निदान यापुढे आपण धर्म निरपेक्ष राज्यघटनेला आधारभूत मानून निर्णय घ्याल हिच
अपेक्षा
Leave a Reply