प्रादेशिक सेनेमध्ये सेवा बजावलेल्या आणि १९८९ सालापूर्वी निवृत्त झालेल्या जवानांना अजूनही पेन्शन मिळत नाही. भारताच्या सुरक्षेसाठी आणि अखंडतेसाठी आजवर झालेल्या अनेक छोट्यामोठ्या युद्धांमध्ये प्रादेशिक सेनेच्या जवानांनी मोलाची आणि शौर्यदायी कामगिरी केली आहे. तरीही कायद्यातील तरतुदीचा विपर्यास करुन, १९८९ पूर्वी निवृत्त झालेल्या जवानांना पेन्शन पासून वंचित ठेवले जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्रादेशिक सेनेतून निवृत्त झालेल्या माजी सैनिकांनी कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक यांच्या नेतृत्वाखाली देशाचे संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भांबरे यांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. प्रादेशिक सेनेच्या निवृत्त जवानांना पेन्शन आणि अन्य सुविधा मिळाव्यात, अन्यथा १५ एप्रिल २०१८ नंतर व्यापक आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आलाय.
प्रादेशिक सेनेतून देशसेवा केलेल्या आणि १९८९ पूर्वी निवृत्त झालेल्या या मंडळींची व्यथा-वेदना सरकार दरबारी समजून घेतली जात नाही. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धात, १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात, दीव दमण इथल्या गोवा मुक्ती संग्राममध्ये प्रादेशिक सेनेच्या तत्कालिन जवानांनी सहभाग घेतला होता. तर १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात सुमारे १ लाख पाकिस्तानी युद्धकैद्यांवर पहारा ठेवण्याचे कामही प्रादेशिक सेनेच्या जवानांनी केले होते. युद्धकाळातील शौर्यदायी कामगिरीबद्दल राष्ट्रपतींकडून अनेकांना गौरवचिन्ह, सन्मानपत्र मिळाली आहेत. कारगील युद्धावेळी सुद्धा अंतर्गत सुरक्षेचे काम या जवानांनी पार पाडले. तरीही प्रादेशिक सेनेतील माजी जवानांचे जगणे सध्या मुश्कील झाले आहे. माजी सैनिक म्हणून ओळखपत्र नाही, कॅन्टीन सुविधा नाही, पेन्शन नाही. त्यामुळे अनेक माजी सैनिकांना जगणे मुश्कील झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर १९८९ पूर्वी निवृत्त झालेल्या प्रादेशिक सेनेतील माजी जवानांनी, कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक यांची भेट घेतली. खासदार महाडिक यांच्या नेतृत्वाखाली माजी सैनिकांच्या शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भांबरे यांची भेट घेतली. खासदार महाडिक यांनी राज्यमंत्री महोदयांना माजी जवानांच्या मागण्यांची माहिती दिली. नियमानुसार १५ वर्ष सेवा बजावल्यानंतर निवृत्ती वेतन मिळू शकते. मात्र प्रादेशिक सेनेतील या जवानांची सलग १५ वर्ष सेवा झालेली नाही. तथापि त्यांच्या सेवेचा संपूर्ण कार्यकाल १५ वर्षापेक्षा अधिक असल्याने, या जवानांना निवृत्ती वेतन लागू होते. केवळ तांत्रिक नियमाच्या आधारे या जवानांना निवृत्ती वेतनापासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे या जवानांना निवृत्ती वेतन मिळावे, कॅन्टीन सुविधा मिळावी, मोफत वैद्यकीय उपचार मिळावेत, ६० वर्षावरील जवानांना एसटी व रेल्वे प्रवास मोफत असावा, या मागण्यांचे निवेदन संरक्षण राज्यमंत्र्यांना देण्यात आले. नामदार भांबरे यांनी, याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्‍वासन दिले. खासदार महाडिक यांच्यासोबत आय. एच. इनामदार, नारायण पोवार, ज्ञानदेव शेळके, शेखर मुसळे, विष्णू कुंभार, शिवाजी कदम आदी उपस्थित होते.
Leave a Reply