जीएसटी दरकपात म्हणजे सर्वसामान्य माणसाच्या समृद्धीचा महामार्ग: खासदार धनंजय महाडिक

कोल्हापूर:भारताच्या अमृतकाळात सामान्य माणसाची जीवनशैली सुखी आणि समृध्द करण्यासाठी केंद्रीय वस्तू आणि सेवा करांच्या दराची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. जीएसटीच्या नव्या कररचनेमुळे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेबरोबरच जनतेच्या जीवनशैलीला देखील नवी चालना मिळेल, असा विश्वास भारतीय जनता पार्टीचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी व्यक्त केला.
वस्तू आणि सेवा कराच्या रचनेमध्ये झालेली ही देशातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि सर्वांना लाभ मिळवून देणारी सुधारणा अंमलात येत आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, व्यापार क्षेत्राला मोठा लाभ होईल. मागणी आणि उत्पादन वाढणार असल्याने रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होऊन, कुटुंबांच्या आर्थिक संपन्नतेची नवी सुरुवात होईल, असा विश्वास खासदार महाडिक यांनी व्यक्त केला. सामान्य माणसाचे जीवनमान सुलभ करणे आणि अर्थव्यवस्थेला अधिक मजबुती देणे, हा जीएसटी कर प्रणालीच्या नव्या रचनेचा हेतू असेल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेने, जीएसटी सुधारणांचा नवा प्रस्ताव एकमताने संमत करून पंतप्रधानांच्या संकल्पाला बळ दिले आहे, अशा शब्दांत खासदार महाडिक यांनी या बदलाचे स्वागत केले. सामान्य माणूस, शेतकरी, मध्यम व लघु उद्योगक्षेत्र, मध्यमवर्गीय समाजघटक, महिला आणि युवावर्गाला या सुधारणांमुळे होणार्‍या नव्या अर्थनीतीचा लाभ होईल आणि व्यावसायिकांना अधिक सुटसुटीत कर रचना मिळेल, असाही दावा खासदार महाडिक यांनी केला. देशातील जनतेचे हित डोळ्यासमोर ठेवून, नवी जीएसटी कररचना तयार करण्यात आली आहे. परिणामी समाजाच्या अखेरच्या स्तरापर्यंतच्या नागरिकांचे जीवनमान उंचावणार आहे. सध्याच्या चार स्तरीय कर रचनेचे सुसूत्रीकरण करून, केवळ १८ टक्के आणि पाच टक्के अशा दोन स्तरांत नवी जीएसटी करआकारणी होणार आहेे. परिणामी अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवरील कराचा बोजा हलका किंवा नाहीसा झाला आहे, असे ते म्हणाले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, तब्बल ६७ वर्षे, म्हणजे २०१४ पर्यंत देशाच्या आर्थिक वाटचालीचा वेग संथ होता. या काळात देशाचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न केवळ २.०४ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचले होते. धोरण लकवा, भ्रष्टाचार आणि महागाई गगनाला भिडली होती. कर संकलनाची प्रक्रिया क्लिष्ट होती. अर्थकारणात पारदर्शकता नव्हती. त्यामुळे आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढवणे, ही देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाची गरज होती. मोदी सरकारने ही गरज ओळखून, सुधारणांना बळ देणार्‍या योजना आखल्या आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रीत केले. एक मजबूत अर्थव्यवस्था असलेला आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट, या सुधारणांमुळे शक्य झाले आहे. जीएसटी कर आकारणीचा पहिला टप्पा १ जुलै २०१७ रोजी सुरू झाला आणि त्याआधी तब्बल १७ वर्षे देशाला अशा कररचनेची केवळ प्रतीक्षा होती. ती २०१७ मध्ये संपुष्टात आली आणि आर्थिक सुधारणांचा वेग झपाट्याने वाढला. त्यामुळेच आज देशातील २५ कोटी लोकसंख्या, दारिद्र्यरेषेवर आली असून, देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. ही वाटचाल अधिक वेगवान झाली असून, आता जागतिक पातळीवरील आर्थिक अस्थिरतेच्या काळातही, भारताची अर्थव्यवस्था तिसर्‍या क्रमांकावर पोहोचणार असल्याचा निर्वाळा, अनेक जागतिक वित्तसंस्थांनी दिला आहे. मोदी सरकार केवळ विकासाचे राजकारण करत असून, कोणत्याही राज्यात कोणाचेही सरकार असले, तरी जीएसटी दर कपातीमुळे प्रत्येक राज्यातील जनतेला, प्रत्येक कुटुंबाला, गरिबांना आणि मध्यमवर्गीयांना, लहानमोठ्या उद्योजकांना, व्यापार्‍याला आणि व्यावसायिकांना मोठा फायदा होणार आहे. मोदी सरकार देशातील जनतेचे भले करण्यासाठी विकासाचे राजकारण करत रहाणार असा विश्वास खासदार महाडिक यांनी व्यक्त केला.