कोल्हापूर : ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार महानगर प्रदेश अधिनियम १९७४ महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची मागणी करणे गरजेचे आहे. १९७५ च्या सुमारास देशातील चेन्नई. मुंबई, नागपूर, नाशिक प्रमूख शहरांची अवस्था कोल्हापूर. कलकत्ता इ. दिल्ली, कोल्हापूर प्रदेश विकास धरतीवर आपल्या कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासा संदर्भात भविष्यातील सोई सुविधा निर्माण होणे गरजेचे आहे. नगर रचना कायदा ४२ (ड) २१ व ४२ एफ १ व २ च्या नियमास अनुसरून संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याचा सुक्ष्म विकासाचा एक आराखडा तयार केला पाहिजे.अशी भूमिका घेत विविध मागण्यांसाठी राजू उर्फ सुनील श्रीपती माने यांनी दसरा चौक येथे एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले. या उपोषणामध्ये त्यांनी विविध मागण्यासाठी शासनाचे लक्ष वेधले.
यामध्ये छत्रपती राजर्षी शाहु महाराज सर्वधर्मिय स्मशानभूमी १०० एकर मध्ये वैद्यकीय कॉलेज, शेंडापार्क परिसरात स्व. दिग्विजय खानविलकर यांचा प्रतिकात्मक पुतळा उभारणे, पुणे ते कोल्हापूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची उभारणी, शेती विकू नये यासाठी शेतकरी जनजागृती अभियान,कोल्हापूर जिल्ह्यातील भिकाऱ्यांसाठी मोफत निवारा केंद्र उभारणे, म्हाडा व सिडको गृह प्रकल्पांची उभारणी या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राजू माने यांनी हे उपोषण केले. शिवाय जिल्हाधिकारी यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले. सायंकाळी सात वाजता कॅन्डल मार्च करण्यात आले.
यावेळी केंद्र शासनाला ७४ वी घटनादुरुस्ती करावी लागली व घटनादरुस्तीचा मुख्य उद्देश अर्बन डेव्हलपमेंट शहरालगतच्या क्षेत्राचा सुनियोजित विकास करणे हा होता२०. किलोमीटर व १० लाख लोकसंख्या वरील संलग्र क्षेत्राची व्याख्या महानगर प्रदेश एक किंवा अधिक महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, छावण्या व इतर संमिश्र भाग असलेल्या नागरिकांच्या मागणीनुसार राज्यपालांनी सुचित केलेले महानगर प्रदेश क्षेत्र होय.
महाराष्ट्रामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र जास्त आहे. करवीर (पूर्व भाग), हातकणंगले, पन्हाळा, शिरोळ, शाहुवाडी हे तालुके जिल्ह्याची उद्योग निर्मितीसाठी ग्रोथ सेंटर ठरतील. याठिकाणी रिंगरोड, कॉक्रीट रस्ते, क्रिडा विद्यापीठ, आयटी हब, ईलेक्ट्रानिक्स हब, पर्यटन हब असे उद्योग प्रकल्प उभा राहतील. तर इतर तालुक्यामध्ये कृषि हब तयार होईल.व कृषीसाठी ग्रोथ सेंटर तयार होईल. विकास आराखड्यामध्ये लोकांना रोजगार हवा असतो. त्यातुन त्यांचे अर्थाजन होईल हे पहिले पाहिजे. दिवसेंदिवस नोक-या रोजगार कमी होत आहेत. सध्या याबाबत विचार करून त्यादृष्टीने जिल्ह्यात कोणते उद्योग व्यवसाय आले पाहिजेत ते टीकवले पाहिजे. त्या दृष्टीने महत्वाचे शहर व व ग्रामीण भाग विकसीत झाले पाहिजेत. त्यासाठी KMRDA स्थापन होणे गरजेचे आहे. असे राजू माने यांचे म्हणणे आहे.
मेट्रो सिटी बद्दल काही वैशिष्ट्ये अशी आहेत की आर्थिक केंद्र हे शहर उद्योग व्यापार आणि रोजगाराची मुख्य केंद्र असते. येथे जलद सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अत्यंत विकसित असते. म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर लोक प्रवास करू शकतात. आधुनिक सुविधा येथे उच्च दर्जा शैक्षणिक संस्था मोठी रुग्णालय, शॉपिंग मॉल आणि आधुनिक राहणीमान असते. यात यात महाराष्ट्रातील प्रमुख मेट्रोसिटी भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आणि विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत असताना मुंबई हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे मेट्रो पॉलिटिक्स रीजन आहे. या व्यतिरिक्त पुणे, नागपूर यासारख्या मोठ्या शहरांचाही या प्रगत श्रेणीत समावेश होतो.
मेट्रोमुळे शहराला आर्थिक आणि सामाजिक विकास करता येतो. कारण ते लोकांना विविध ठिकाणी सहजपणे फिरण्यास मदत करतात. मेट्रो सिटीचा विकास देशाच्या विकासाला अनेक प्रकारे मदत करतो. मेट्रोसिटीमुळे वाहतूक, रोजगाराच्या संधी आणि आर्थिक विकास वाढतो तसेच हे शहर पर्यावरण उपायोजनांवर लक्ष केंद्रित करतात. मेट्रोसिटीची मागणी शासनाने पूर्ण केल्यास कोल्हापूर जिल्ह्याचा व शहराचा दर्जा क वर्गातून अ अथवा ब वर्गात निश्चित होणार आहे तरी शासनाने या सर्व मागण्याचा सकारात्मक विचार करावा अशी मागणी राजू माने यांनी या आंदोलनाच्या माध्यमातून केली आहे.
