कोल्हापूर: आंतरजातीय,आंतरधर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन, संरक्षण देण्यासंदर्भात नवीन तयार करण्यात येणारा कायदा हा अशा विवाहांना संरक्षण देणारा, या जोडप्यांच्या पुनर्वसनाला चालना देणारा, स्वयंरोजगारासाठी मदत करणारा असा सर्वसमावेशक असावा. यासाठी लोकांच्या सूचना, समस्या जाणून घेण्यात येत आहेत, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती /जमाती आयेागाचे सदस्य सी. एस. थूल यांनी केले.
आंतरजातीय, आंतरधार्मीय विवाहास प्रोत्साहन, त्यामधील अडचणी व त्या दूर करण्याच्या दृष्टिने सूचना मागवून त्यावर आधारीत स्वतंत्र कायदा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने समिती नेमली असून या समितीच्यावतीने लोकांपर्यंत जावून वस्तूस्थिती समजून घेण्यात येत आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सी. एस. थूल यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अप्पर पोलीस अधिक्षक तिरूपती काकडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, सामाजिक न्यायविभागाचे सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण बाळासाहेब कामत, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी,जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते व्यंकप्पा भोसले, डॉ. मेघा पानसरे, रमेश वडणगेकर, कृष्णात कोरे, सीमा पाटील, सूजाता म्हेत्रे, राजेश वरक, राजवैभव शोभा रामचंद्र, शाहीर आजाद नायकवडी, राणी पाटील, गीता हासूरकर, बाजीराव नाईक,कॉम्रेड सतीशचंद्र कांबळे, अतुल दिघे आदी उपस्थित होते.
सी. एस. थूल म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने विविध सूचना, तक्रारी, विविध खासदारांनी पाठविलेली पत्रे यांचा साकल्याने विचार करून आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विविहसंदर्भात कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सातजणांची समिती बनविण्यात आली असून अशा विवाहांना संरक्षण देणे, या जोडप्यांना हानी पोहचविणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करणे, अशा विवाहासंदर्भात समूपदेशन करणे, या जोडप्यांच्या स्वयंरोजगाराला चालना देणे यासाठी विविध उपाययोजना सुचवून सर्वसमावेशक असा हा कायदा व्हावा यासाठी समिती प्रयत्नशील आहे. या नवीन कायद्यामध्ये आंतरजातीय,आंतरधर्मीय विवाहांना संरक्षण, पुनर्वसन, आंतरजातीय,आंतरधर्मीय विवाह केलेल्यांच्या भावी पिढीचे समायेाजन याबाबत समिती ठोस भूमिका घेईल. हा कायदा महाराष्ट्राचा असल्याने आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करू इच्छिणाऱ्या जोडप्यांना नोंदणीसाठी स्वजिल्ह्याचे बंधन असणार नाही. महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यात विवाहनोंदणी करता येईल. स्पेशल मॅरेज ॲक्ट 1954 नुसार विवाह नोंदणीसाठी असणारा 30 दिवसांचा नोटीस कालखंड कमी करून तो पाच किंवा सात दिवसांचा असावा. या जोडप्यांना सुरवातीच्या काही कालावधीमध्ये निवारा उपलब्ध व्हावा. आंतजतीय, आंतरधर्मीय विवाहांबाबत पेालीसांचे प्रबोधन महाविद्यालयीन काळातच विद्यार्थ्यांचे समूपदेशन आदींबाबत ही समिती या कायद्यामध्ये सूचना करेल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी राजर्षि शाहू महाराजांनी 12 जुलै 1919 ला केलेल्या आंतरजातीय विवाहासंदर्भातील कायद्याला पुढील वर्षी शंभर वर्ष पूर्ण होत असल्याचेही अधोरेखित केले.
यावेळी विविध कार्यकर्त्यांनी आपले अनुभव,समस्या, तक्रारी, सूचना थूल यांच्यासमोर मांडल्या.
Leave a Reply