नागपूर : कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्याकरिता कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन व्हावे अशी मागणी गेली ३० वर्षापासून होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन व्हावे, याकरिता सहाही जिल्ह्यातील जनतेने, वकील, पक्षकार, आदींनी मागणी केली आहे. कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन व्हावे या मागणीकरिता मागील ३० वर्षापासून आंदोलन सुरु आहे. परंतु, खंडपीठ स्थापनेबाबत नुसते कागदी घोडे नाचवून कोल्हापूरसह सहाही जिल्ह्यांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचे काम शासनाकडून सुरु आहे. कोल्हापूर खंडपीठ स्थापनेबाबत शासनाने तात्काळ कार्यवाही करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन उभे करण्यात येईल, असा इशारा कोल्हापूर शिवसेनेचे आमदार मा. राजेश क्षीरसागर यांनी सुरु असलेल्या नागपूर येथील पावसाळी अधिवेशनात दिला. कोल्हापूर खंडपीठाबाबत शिवसेनेचे आमदार मा.राजेश क्षीरसागर यांच्यासह शिवसेनेच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायर्यांवर धरणे आंदोलन केले. यावेळी शिवसेनेचे आमदार राजन साळवी, आमदार तुकाराम काटे आदी उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित आमदारांनी “कोल्हापुरात खंडपीठ स्थापन झालेच पाहिजे” अशा घोषणांनी विधानसभा परिसर दनाणून सोडला.
यावेळी बोलताना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी, सन २०१३ मध्ये सहाही जिल्ह्यातील वकिलांनी ५५ दिवसांचे कोर्ट कामकाजापासून अलिप्त राहून आत्मक्लेश आंदोलन देखील केले आहे. परंतु आंदोलने करूनही अध्यापही कोणतीच कार्यवाही होत नसल्याने वकिलांनी पुन्हा १ डिसेंबर २०१६ पासून लाक्षणिक आंदोलन सुरु केले होते. या गांभीर्याच्या विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित करून, खंडपीठाचा निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. यावेळी मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूर येथे खंडपीठ व्हावे, या संदर्भातील भूमिका राज्य सरकारने स्वीकारली, त्याला विलंब होत असेल तर फिरते खंडपीठ (सर्किट बेंच) व्हावे, ही भूमिका देखील शासनाने स्वीकारली असल्याचे सांगितले होते. परंतु खंडपीठ स्थापनेबाबत कोणताही निर्णय झाला नसल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील वकिलांनी आपले साखळी उपोषण सुरूच ठेवले. याबाबत अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी संयुक्तिक बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत पुढील सात दिवसात मा. मुख्य न्यायाधीश यांना पत्र पाठवून खंडपीठ स्थापनेबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनास मान देऊन वकिलांनी सुमारे १२७ दिवसांचे साखळी उपोषण मागे घेतले होते. परंतु, त्यानंतर आजतागायत शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याने वकिलांमध्ये पुन्हा असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
ते पुढे म्हणाले कि, सुमारे १ कोटी ७५ हजार जनता, १७ हजार वकील आणि पक्षकारांची कोल्हापुरात खंडपीठ व्हावे हि रास्त मागणी आहे. सुमारे ६२ हजार खटले प्रलंबित आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शेवटचे टोक सुमारे ७८० किलोमीटर च्या आसपास आहे. तेथून मुंबई येथे येणे जाणे, वकिलांची फी हे ग्रामीण भागातील जनतेच्या आवाक्याबाहेरील आहे. लोकांच्या तीन- तीन पिढ्या गेल्या तरी त्याचा निकाल लागत नाही. त्यात हा लांबचा प्रवास करून वर्षभराची कमाई यात घालवावी लागते तरी त्याना न्यायापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे या आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाला जाग आणण्यासाठी आम्ही या आंदोलनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधत आहे. मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेले आश्वासन पाळावे आणि कोल्हापूरात मे. उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याकरिता तातडीने कार्यवाही करावीच तोपर्यंत किंबहुना कोल्हापूरात फिरते खंडपीठ (सर्किट बेंच) स्थापन करण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणीही आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केली.
Leave a Reply