एक रुपये 50 पैसे प्रतियुनिट वरून तीन रुपये 90 पैसे प्रति युनिट या वाढीव वीजदर प्रस्तावाबद्दल शासनाचा पाठिंबा आहे का ? ऊर्जा सत्यशोधन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर शासनाने काय कारवाई केली ?तसेच कृषिपंपाची थकबाकी माफ करण्या संदर्भात प्रा. एन डी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळांना दिलेल्या आश्वासनाचे काय झाले ? आदी प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केले .पण या बाबत मंत्री मदन येरावार समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत . हि बाब म्हणजे शासनाला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत काहीही देणे घेणे नाही याचा पुरावाच आहे, असा आरोप आमदार पाटील यांनी केला आहे .
कृषी पंप व पाणीपुरवठा योजनेची सुमारे बावीस हजार कोटीची थकबाकी माफ करण्या संदर्भात निर्णय शासनाच्या विचाराधीन आहे आहे का ? असा तारांकित प्रश्न विधानपरिषदेत उपस्थित झाला होता. त्या प्रश्नावरील चर्चेत भाग घेताना आमदार सतेज पाटील म्हणाले, यासंदर्भात विचारलेला प्रश्न हा शेती पाणीपुरवठा बाबत असून मंत्री मात्र ग्रामपंचायतीकडील पाणीपुरवठा याबाबतची माहिती देत आहेत.असे असेल तरी कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा योजनांची विज कनेक्शन महावितरणने तोडले आहेत. तसेच प्रा.एन डी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई येथे कृषी पंपाच्या थकबाकी संदर्भात मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी ऊर्जा मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीमध्ये अनेक आश्वासने देण्यात आली होती. तसेच मुख्यमंत्र्यांसोबत 2 आठवड्यात बैठक घेऊन याबाबत निरसन केले जाईल ,असे सांगत आले होते. उच्च दाबाने पाणीपुरवठा ची जी वरची थकबाकी आहे तो आकडा 120 कोटी रुपये होतो.ही थकबाकी शासनाने भरावी ,अशी चर्चा सर्वपक्षीय आमदारांच्या उपस्थित मुख्यमंत्र्यांबरोबर झाली होती. तसा शब्द प्रा.एन डी पाटील यांच्यासमोर देण्यात आला होता .परंतु अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही .तसेच जुलै महिन्यात एका खाजगी वृत्तवाहिनी वर ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले होते की , चार ते सहा हजार कोटी रुपयांसाचे बोगस बिलिंग झालेले असून आम्ही त्याबाबत माहिती घेत आहोत. परंतु त्याबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. एका बाजूला वीजगळती थांबत नाही तसेच वीज मंडळातील भ्रष्टाचार थांबवला जात नाही आणि दुसऱ्या बाजूला एक रुपया पन्नास पैसे प्रतियुनिट वरून तीन रुपये 90 पैसे प्रतियुनिट अशी वीज दरवाढ प्रस्तावित केली आहे .आयटीमधील लोकांचा समावेश असलेल्या सत्यशोधन समितीचा अहवाल जुलै महिन्यात सादर केलेला आहे, त्यावर शासनाने पुढे काय कारवाई केली तसेच प्रा.पाटील यांच्या शिष्टमंडळाला दिलेल्या आश्वासनांची काय झाले? आणि महावितरण कंपनीने प्रस्तावित केलेल्या दरवाढीला शासनाचा पाठिंबा आहे का ?याबाबत योग्य तो खुलासा करण्याची मागणी आ.पाटील यांनी केली .परंतू मदन येरावार यांनी याबाबत माहिती घेऊन ती पटलावर ठेवण्याचे आश्वासन दिले.
Leave a Reply