कोल्हापूर महापालिका हद्दीतील राजाराम रोड येथे जयदीप पोवार यांचे फटाका खरेदी विक्रीचे दुकान आहे. महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने पोवार यांनी बेकायदेशीर शस्त्र परवाना मिळवून याच दुकानात हत्यारे,छेरे यांची विक्री सुरू केली आहे. याच्या विरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात आली. याची कोर्टाने दखल घेत पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिले पण अद्याप पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
याबाबत अधिक माहिती अशी, आयर्विन ख्रिश्चन हायस्कूल समोर राजाराम रोड लगत द िशणेस जी. पवार and sons जयदीप पोवार यांचे फटाका खरेदी विक्रीचे दुकान आहे. या दुकानात हत्यारे,छेरे, एअरगन,आर्म्स अँड अम्युनेशन यांची विक्री करता यावी म्हणून महापालिकेकडे परवाना मिळण्यासाठी पोवार याने अर्ज केला होता. प्रत्यक्षात मात्र महापालिकेला शस्त्र परवाना देण्याचे अधिकारच नाहीत. फक्त राज्य शासनाकडूनच अशा प्रकारचा परवाना दिला जातो. तरी महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत पोवार याला शस्त्र विक्रीचा परवाना दिला. सदरचा परवाना बेकायदेशीर असल्याने महापालिका अधिकारी व जयदीप पोवार याच्या विरुद्ध संदीप विजय पोवार यांनी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी मे.राउळसो कोट यांच्याकडे फौजदारी गुन्हा दाखल केला. त्याची दखल घेत कोर्टाने राजारामपुरी पोलीस ठाणे यांना सीआरपीसी कलम १५६ प्रमाणे चौकशी करण्याचे आदेश दिले. १२ मार्च २०१८ रोजी हे आदेश देण्यात आले असून अजूनही या पोलीस ठाण्याकडून कोणतेही कारवाई झालेली नाही. संबंधित आरोपींकडून मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला नाही. तक्रारदार संदीप पोवार यांनी संबंधित पोलिस ठाण्याकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांना कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली जात नाही. दखलही घेतली जात नाही. याबाबतची पत्रे मुख्यमंत्री, विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे- पाटील, जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आली आहेत. पण अद्याप प्रशासनाकडून कोणतेही पाऊल उचलण्यात आले नाही. सर्वसामान्य माणसाला आपल्या न्याय हक्कासाठी इतके झगडावे लागते याच्याएवढे मोठे दुर्दैव नाही. महापालिकेच्या अधिकारी यांना हाताशी धरून खुलेआम शस्त्र विक्री केली जाते ही गोष्ट समाजाच्या दृष्टीने अतिशय घातक आहे. आणि कोर्टाचा आदेश पायदळी तुडवून पोलिसच यात सामील असल्यावर दाद तर कुणाकडे मागणार? पोलिसांची छत्रछाया आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची भ्रष्ट प्रवृत्ती ही समाजाला लागलेली कीड आहे. याचे गांभीर्य प्रशासनाने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
Leave a Reply