मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या सहकाराला हादरा देणारा निर्णय युती सरकारनं घेतलाय. गेल्या दहा वर्षांत ज्या बँकांची संचालक मंडळं रिझर्व बँकेनं बरखास्त केली असतील त्या संचालकांना पुढच्या दहा वर्षात निवडणूक लढवता येणार आही. या बाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलाय. या निर्णयामुळे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यांच्यासह विजयसिंह मोहिते पाटील, हसन मुश्रीफ, मधुकर बँकांमध्ये ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेत, तेच सदस्य निवडून आलेत. त्यामुळे या बँकांचं संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त होऊन निवडणुका होतील.
अजित पवारविजयसिंह मोहिते पाटील हसन मुश्रीफ चव्हाणदिलीप सोपलविजय वडेट्टीवारआनंदराव अडसूळपांडुरंग फुंडकर
जयंत पाटीलमिनाक्षी पाटीलमाणिकराव कोकाटे.यांची नावे आहेत.सरकारचा हा निर्णय म्हणजे सहकार चळवळीला मारक असून, सरकार ही मनमानी करत असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केलाय. तर काँग्रेसच्या या रणनितीला आम्ही न अडखळता उत्तर देऊ असे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संगीतल.नाबार्डने दिलेल्या अहवालानुसार रिझर्व बँकेनं संचालक मंडळ बरखास्त केलं.गेल्या दहा वर्षात एकदाही हे मंडळ बरखास्त झालं असेल तर नियम लागूबरखास्त करतेवेळी जे सदस्य संचालक मंडळात असतील त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाहीज्या बँकांचं संचालक मंडळ बरखास्त केलं ते कोर्टात गेल्यावर स्टे आणला…पुन्हा निवडून आले.तरी त्यांचं देखील सदस्यत्व रद्द होणार
राज्य सहकारी बँकेला यानिर्णयाचा सर्वात मोठा फटका बसणार कोल्हापूर, बुलढाणा, वर्धा, बीड, सांगली, नागपूर, धुळे नंदूरबार, सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यापूर्वीच बरखास्त,या बँकांच्या संचालकांना फटका बसणार.सोलापूर आणि कोल्हापूर सहकारी बँकेच्या नुकत्याच निवडणुका झाल्यात.
Leave a Reply