अर्बिट्रेज फंडसह स्वार व्हा लघुकालीन अस्थिरतेवर

कोल्हापूर :बाजारपेठेतील अस्थिरता लक्षात घेता गुंतवणुकदारांकडून अर्बिट्रेज प्रकारातील फंडांना प्रतिसाद मिळत आहे. कमी जोखीम, नियमित उत्पन्न आणि करात सवलत मिळवण्याच्या हेतूने गुंतवणूकदार त्यांच्याकडील लघुकालीन अतिरिक्त रक्कम गुंतवून भांडवलवृद्धीसाठी अर्बिट्रेज फंडाचा वापर करतात. पूर्पणे हेज्ड इक्विटी पोर्टफोलिओ अधिक चांगल्या अर्बिट्रेज संधींच्या शोधात असतात आणि कोणत्याही डिरेक्टक्शनल इक्विटी कॉल्सची जोखीम दूर ठेवतात.
युटीआय अर्बिट्रेज फंड हा 2006 मध्ये प्रचलित झालेल्या अर्बिट्रेज फंडाच्या सुरुवातीच्या काळातील पहिल्या काही फंडांपैकी एक असून बाजारपेठेतील वेगवेगळ्या चक्रांदरम्यांना त्याला 14 वर्षांचा इतिहास लाभलेला आहे. या फंडाने आतापर्यंत समाधानकारक कामगिरी केली असून आपल्या नियमित व थेट योजनांअंतर्गत मासिक लाभांशही दिलेला आहे. चक्राकार वार्षिक वाढीच्या पातळीवर सांगायचे झाल्यास या फंडाने रेग्युलर प्लॅन ग्रोथ ऑप्शनअंतर्गत 5.58 टक्क्यांचा परतावा दिला आहे, तर डिरेक्ट प्लॅन ग्रोथ ऑप्शनअंतर्गत एका वर्षाच्या पातळीवर 6.12 टक्क्यांचा परतावा दिला आहे. (3 जून 2020 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार)
हा फंड इक्विटीवर भर देणारा असल्यामुळे त्याला इतर डेट इन्स्ट्रुमेंट्स पर्यायांच्या तुलनेत विशिष्ट कर अर्बिट्रेज (भांडवल वृद्धी कर) मिळतो. मासिक लाभांश वितरणाच्या बाबतीत फंडाची आतापर्यंतची कामगिरी समाधानकारक आहे. लाभांशाच्या रुपातील नियमित उत्पन्न गुंतवणुकदारांना त्यांच्या पैशांचे समग्र पद्धतीने नियोजन करण्यास मदत करते. त्याशिवाय एनएव्हीमध्ये होणारी वृद्धी एकूण परताव्यामध्ये भर घालते.
बाजारपेठेतील सध्याच्या वातावरणात पत समस्या तसेच बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे एकंदरीत जास्त धोका असताना निधीची लघुकालीन गुंतवणूक करण्यासाठी अर्बिट्रेज फंड हा तुलनेने सुरक्षित पर्याय आहे. पुर्णपणे हेज्ड इक्विटी पोर्टफोलिओ गुंतवणुकदाराची चिंता कमी करतो आणि अर्बिट्रेज गुंतवणुकीपासून उच्च उत्पन्न मिळवतो. डेट पातळीवर फंड व्यवस्थापक 228 दिवसांच्या सरासरी मॅच्युरिटीसह दर्जेदार डेट इन्स्ट्रुमेंट्सवर (उदा. एएए, ए1 +) लक्ष केंद्रित करतो.
युटीआय अर्बिट्रेज फंडाची आतापर्यंतची कामगिरी लक्षात घेता तो गुंतवणुकीसाठी चांगला पर्याय आहे. विशेष म्हणजे, फंडाचे आकारमान वाढले आहे, म्हणजेच त्याच्या व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता जानेवारी 2019 मधील 1319 कोटी रुपयांपासून 29 मे 2020 पर्यंत 2849 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे.