ग्रामीण भागात ८ लाख ८२ हजार १३५ घरकुले निर्मिती करण्याचा निर्धार: ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची घोषणा

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरीकांना हक्काचा निवारा देणाऱ्या विविध योजना गतिमान करुन घरकुलांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात 20 नोव्हेंबर २०२० ते 28 फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत “महाआवास अभियान-ग्रामीण” राबविले जाणार आहे. राज्यात सध्या अपूर्ण असलेली घरकुले तसेच अद्याप मान्यता न दिलेल्या घरकुल प्रस्तावांना मान्यता देऊन या 100 दिवसात ८ लाख ८२ हजार १३५ घरकुले पूर्ण करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.राज्यात केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदीम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, ग्रामीण भागातील शासकीय जागांवरिल निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठीची योजना यांमधून ग्रामीण नागरीकांना घरे देण्यात येत आहेत.शासनामार्फत ग्रामीण घरकुल योजनांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्राकरिता 1 लाख 20 हजार रुपये व डोंगराळ, नक्षलग्रस्त क्षेत्राकरिता 1 लाख 30 हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. या व्यतिरिक्त मनरेगाअंतर्गत 90 दिवसांची अकुशल मंजूरी 18 हजार रुपये तसेच स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शौचालय बांधकामाकरिता 12 हजार रुपये अनुदान असे एकूण अनुक्रमे 1.50 लाख व 1.60 लाख रुपये अर्थसहाय्य घरकुल बांधकामासाठी देण्यात येते. यातून किमान 269 चौरस फूट आकाराचे घर बांधणे अपेक्षित आहे.“महा आवास अभियान-ग्रामीण” अभियानामध्ये विविध उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण योजनांतर्गत राज्यास एकूण 16 लाख 25 हजार 615 इतके घरकुलांचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले असून, त्यापैकी 11 लाख 21 हजार 729 घरकुलांना मंजूरी देण्यात आली आहे. या 100 दिवसांच्या अभियान कालावधीत उर्वरित 5 लाख 03 हजार 886 घरकुलांना मंजूरी देण्याचा मानस आहे. तसेच या लाभार्थ्यांना प्रथम हप्ता रक्कम 15 हजार रुपये प्रमाणे 750 कोटी रुपये वितरीत करण्यात येणार आहे.16 लाख 25 हजार 614 पैकी 7 लाख 83 हजार 480 घरकुले पूर्ण झाली असून उर्वरीत 8 लाख 82 हजार 135 अपूर्ण घरकुले अभियान कालावधीत पूर्ण करुन बेघर लाभार्थ्यांना निवारा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आह.गवंडी प्रशिक्षणांतर्गत ग्रामीण भागात कामे वेळेवर व दर्जेदार होण्यासाठी 33 हजार गवंड्यांना संस्थामार्फत प्रशिक्षण व साहित्य संच उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.घरकुल लाभार्थ्यांना स्थानिक परिस्थितीनुसार घराच्या रचनेबाबत मार्गदर्शन मिळावे याकरिता प्रत्येक पंचायत समितीच्या आवारामध्ये एका डेमो हाऊसची उभारणी करण्यात येणार आहे.घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा नसलेल्या राज्यातील सुमारे 73 हजार लाभार्थ्यांची जागेची अडचण दूर करण्यासाठी अभियान कालावधीत विविध उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेंतर्गत जागा खरेदीसाठी रु. 50 हजारपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. शासकीय जमिन विनामूल्य उपलब्ध करुन देणे, ग्रामीण भागातील निवासी प्रयोजनासाठीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.घरकुल लाभार्थ्यांना घरासोबतच शासनाच्या विविध योजनांशी कृतीसंगम करुन अभियान कालावधीत विविध सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने मनरेगाच्या माध्यमातून 90/95 दिवसांचा रोजगार, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधकामासाठी रु.12 हजार प्रोत्साहनपर अनुदान, प्रधानमंत्री उज्वला योजनेंतर्गत मोफत गॅस जोडणी, जल जीवन अभियानांतर्गत घरकुलासाठी नळाद्वारे पाणीपुरवठा, सौभाग्य योजनेतून घरकुलासाठी मोफत वीज जोडणी या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.अभियान कालावधीत इच्छूक लाभार्थ्यांना दर्जेदार घरकुल बांधकाम करता यावे व सर्व मूलभूत सुविधांचा लाभ घेता यावा याकरिता अनुदानाव्यतिरिक्त बँकेमार्फत रु. 70,000/- कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य, जिल्हा व तालुका पातळीवर प्रयत्न करण्यात येणार आहे.अभियान कालावधीमध्ये विविध नाविन्यपूर्ण बाबी देखील राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. ग्रामीण घरकुल योजनांतर्गत लाभार्थी स्वत: घराचे बांधकाम करत असल्याने वाजवी दरात व वेळेत साहित्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘घरकुल मार्ट’ ची उभारणी, ज्या भागात जागेची उपलब्धता नसेल अशा भागात बहुमजली इमारतींची बांधणी, पुरेशी जागा उपलब्ध असल्यास गृहसंकुल संस्था उभारण्यासाठी प्रयत्न, स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणार अशा नाविन्यपूर्ण बाबी राबविण्यात येणार आहेत.हा आवास अभियान-ग्रामीण’ पूर्ण झाल्यानंतर या कालावधीमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्था जसे की, विभाग, जिल्हा, तालुका तसेच ग्रामपंचायत व आदर्श लाभार्थी यांना सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.

0000