महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या दुष्प्रवृत्तींचा बिमोड करण्यासाठीच लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा: डॉ. मंजुषा मोळवणे

 

कोल्हापूर : महिलांप्रती समाजात आदराची भावना निर्माण करणे, त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलणे आणि त्यांच्यावरील अत्याचार करू पाहणाऱ्या प्रवृत्तींचा बिमोड करणे हे लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या उपसचिव डॉ. मंजुषा मोळवणे यांनी आज येथे केले.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि शिवाजी विद्यापीठ यांच्य संयुक्त विद्यमाने आज विद्यापीठात ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम-२०१३’च्या अंमलबजावणीसाठी तसेच कायद्याबद्दल जागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने एकदिवसीय कार्यशाळा झाली. कार्यशाळेच्या उद्घाटन समारंभात त्या बोलत होत्या. लोककला केंद्र सभागृहात झालेल्या या कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी प्रभारी कुलगुरू डॉ. डी.आर. मोरे होते. कार्यशाळेस विद्यापीठासह संलग्नित महाविद्यालयांचे प्राचार्य, त्यांचे प्रतिनिधी यांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभला. कार्यशाळा भरविण्यामागील उद्देश स्पष्ट करताना डॉ. मोळवणे म्हणाल्या, लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा हा असा एकमेव आहे, जो स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत आहे, तसेच यात महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी वेळोवेळी बदलही होत आहेत. या कायद्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) त्याच्या अभ्यासासाठी विशेष अभ्यासगट नियुक्त केला. या अभ्यासगटाने आपला अहवाल सन २०१५मध्ये सादर केला. त्यामध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत हा कायदा पोहोचविण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यानुसार युजीसीने विद्यापीठांच्या माध्यमातून सर्व संबंधित घटकांपर्यंत विशेषतः विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे ठरविले. त्यामुळे आयोगानेही या मोहिमेला बळ देण्यासाठी या कार्यशाळांचे आयोजन करण्याचे ठरविलेडॉ. मोळवणे म्हणाल्या, माणसामधील नैतिकता जागृत ठेवण्याची जबाबदारी आपल्यातल्या प्रत्येक समाजघटकाची आहे. मात्र, जोपर्यंत लोकांच्या महिलांकडे पाहण्याच्या मानसिकतेत बदल होत नाही, तोपर्यंत समाजमनातही बदल होणार नाही. त्यासाठी सामाजिक नैतिक अधःपतन रोखण्यासाठी महिलांच्या संरक्षणाला कायद्याची जोड देण्यात आली आहे, हे सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे. आज या ठिकाणी उपस्थित असणारा प्रत्येक व्यक्ती हा आयोगाच्या‘पुश’ (PUSH- ‘पीपल युनायटेड अगेन्स्ट सेक्शुअल हॅरॅसमेंट’) या उपक्रमाचा भाग झाला आहे. त्यामुळे आयोगाच्या ‘झिरो टॉलरन्स’च्या धोरणानुसार यापुढे कदापिही महिलांचा लैंगिक छळ खपवून घेतला जाणार नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


error: Content is protected !!