शिक्षण व विकासाची सांगडच देशास प्रगतीपोषक: डॉ.अनिल काकोडकर

कोल्हापूर:नवसंशोधन, शैक्षणिक संस्थांमध्ये सहसंबंधांची प्रस्थापना आणि विकासाच्या संधींचा अव्याहत शोध या त्रिसूत्रीच्या बळावर देशाचा शैक्षणिक व सामाजिक-आर्थिक विकास घडवून आणणे शक्य आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकर यांनी आज येथे केले. शिक्षण आणि विकास यांचा अन्योन्यसंबंध आहे. त्यांची योग्य सांगड घातली गेल्यास ते प्रगतीपोषक ठरते, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

शिवाजी विद्यापीठाच्या ५३व्या दीक्षान्त समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून स्नातकांना संबोधित करताना ते बोलत होते. समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे होते.

भारतीय उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रातील संधी आणि आव्हानांचा आपल्या भाषणात सविस्तर वेध घेताना डॉ. काकोडकर म्हणाले, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात महाशक्ती होण्याची क्षमता भारताकडे आहे, हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. तथापि, अद्यापही तंत्रज्ञानासाठी आपण अन्य देशांवर अवलंबून आहोत. हे अवलंबित्व कमी करीत जाणे आवश्यक आहे. भारतात नवसंशोधन मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. या संशोधनाचे तंत्रज्ञानात रुपांतर केले जाण्याची मोठी आवश्यकता आहे. त्यासाठी संधींचे मोठे अवकाश आपल्यासाठी खुले आहे. देशातील शहरी व ग्रामीण भागातील दरी सांधण्यासाठीही संशोधन व विकासाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जायला हवा. अनेक सामाजिक समस्यांची उकल सुद्धा तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने करता येणे शक्य असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

कृषी आणि ग्रामीण विकासाचा दर वाढविण्याची गरज असल्याचे सांगून डॉ. काकोडकर म्हणाले, सन २०११च्या जनगणनेनुसार, १२१ कोटी भारतीयांपैकी सुमारे ८३.३ कोटी म्हणजे ६८.८ टक्के भारतीय ग्रामीण भागात राहतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेला आपल्या उत्पादकतेच्या बळावर चालना देणाऱ्या ग्रामीण भागातील या घटकांचे उत्पन्न शहरी भागाच्या निम्मे आहे. सन २०११च्या सामाजिक-आर्थिक व जातिगणनेनुसार, सर्वसाधारण शारिरीक श्रम (५१ टक्के) व उत्पादकता (३० टक्के) या घटकांच्या बळावर ग्रामीण भागाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान आहे. अवघ्या ९.७ टक्के इतक्या ग्रामीण कुटुंबांना नियमित वेतन मिळते, तर सुमारे ५६ टक्के ग्रामीण नागरिक भूमीहीन आहेत.  त्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठीचा संघर्ष मोठा आहे. या ग्रामीण भारताचे कृषी क्षेत्राच्या पलिकडे जाऊन उद्योग, उत्पादन व सेवा क्षेत्रांमध्ये समावेशन करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची मोठी गरज आहे. त्यासाठी ग्रामीण विकासाचा सुधारित प्रारुप आराखडा निर्माण करण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या सक्षमीकरणाच्या कामी उच्च शिक्षण क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. ग्रामीण युवकांत क्षमता संवर्धनाच्या जाणीवा पेरुन त्यांना कार्यप्रवण करण्याची जबाबदारी या क्षेत्राने घ्यावयास हवी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

ग्रामीण व शहरी भागातील संधींच्या अवकाशामधील दरी कमी करण्याची गरज व्यक्त करून दुर्गम आणि ग्रामीण भागाच्या गरजा भागविण्यासाठी अल्प खर्चात अत्युच्य क्षमतेचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी भारत आणि एकूणच विकसनशील राष्ट्रांनी प्रयत्न करण्याची गरजही डॉ. काकोडकर यांनी व्यक्त केली.