दिल्ली:लोकसभेत सुमित्रा महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या प्रश्नोत्तराच्या तासात खासदार धनंजय महाडिक यांनी सहभाग घेत, रेल्वे तिकीट काळाबाजार आणि रेल्वे स्टेशनवर बेकायदेशीर रित्या कार्यरत असलेल्या एजंटावर कारवाईची मागणी केली. छोट्या शहरांमध्ये रेल्वे तिकीटासाठी तासन्तास रांगेत उभे रहावे लागते. तिकीट बुकींगबाबत फारशी माहिती उपलब्ध नसते. तसेच तिकीट मिळण्याची शाश्वती नसते. त्यामुळेच दलालांची मदत घ्यावी लागते. त्यासाठी तिकीट बुकींग प्रणाली सुटसुटीत केल्यास दलालांचा विळखा आपोआप सुटेल असे मत खासदार महाडिक यांनी व्यक्त केले. रेल्वे स्टेशनवर मोजकेच अधिकृत स्टॉल्स असतात. तर काही ठिकाणी कोणतीही सुविधा रेल्वे प्रशासनाकडून मिळत नाही. म्हणूनच अनाधिकृत आणि बेकायदेशीर खाद्य विक्रेत्यांची संख्या वाढते. ही बाब ध्यानात घेवून रेल्वे स्टेशनवर अधिकृत खाद्य विक्रेत्यांची संख्या वाढवावी, तसेच महिला बचत गटांना संधी दिली जावी, अशी मागणी खासदार महाडिक यांनी केली. त्यांच्या या प्रश्नावर रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सविस्तर उत्तर देताना, खासदार महाडिक यांच्या मताशी सहमती व्यक्त केली. रेल्वे तिकीटाचा काळाबाजार करणार्या दलांलावर अंकुश आणण्यासाठी तिकीट बुकींग प्रणालीमध्ये अमुलाग्र बदल केला जात असल्याचे नामदार प्रभू यांनी सांगितले. त्यासाठी नवीन ऍप लॉंच केला असून, त्याद्वारे तिकीटाशी संबंधीत सर्व व्यवहार करता येणार आहेत. केवळ स्मार्ट फोन नव्हे तर साध्या मोबाईलद्वारे हे ऍप वापरता येते, असे प्रभू यांनी स्पष्ट केले. दलाल त्याचा सर्वाधिक वापर करायचे ती, आरक्षणासाठी अस्तित्वात असलेली ३० मिनिटे ऍडव्हान्स रिझर्व्हेशन पिरीयड ही प्रणाली रद्द केल्याची माहिती नामदार सुरेश प्रभू यांनी सभागृहाला दिली. तसेच प्रवाशांनी किमान एक ओळखपत्राची मुळ प्रत जवळ बाळगणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याद्वारे दुसर्याच्या नावावर तिकीट बुकींग करून अन्य व्यक्तीने प्रवास करण्याला पायबंद बसल्याचे प्रभू यांनी सांगितले. तसेच रेल्वे सुटण्यापूर्वी इंटरनेटद्वारे बुकींग केल्यास त्यांच्याही नावाचा समावेश प्रवासी यादीत केला जात आहे. प्रवासी आरक्षण यंत्रणा अर्थात पीआरएस अंतर्गत जागा शिल्लक असेल तर पुढील स्टेशनवर प्रवासी यादीत त्या जागेचा समावेश करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती प्रभू यांनी दिली. तिकीट बुकींग काऊंटरवर सीसी टिव्ही कॅमेरे लावण्याचे काम देशपातळीवर सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या काही दिवसात कारवाई करून, ३६० दलाल, अनाधिकृत विक्रेते यांना ताब्यात घेतले असल्याचे सांगून, रेल्वे स्टेशनवरील स्टॉल्सचे वाटप २०१४ पूर्वी आधीच्या सरकारने केले आहे. त्यामध्ये अनेक त्रुटी असून, त्या सुधारण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. दरम्यान रेल्वे स्टेशनवर महिला बचत गटांना विक्री केंद्र उभारणी करण्यासाठी जागा देण्याचे धोरण सरकारने निश्चित केले आहे. त्यासाठी कॅटरिंग पॉलिसी आखली असून, खाद्य विक्रीचे स्टॉल्स केवळ स्थानिक व्यक्तीला तिथला रहिवासी दाखला सादर केल्यानंतरच दिले जाणार आहेत. त्यामध्ये महिला बचत गटांना प्राधान्य दिले जात असल्याचेही रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले. या प्रक्रियेला सावंतवाडी येथून सुरवात केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
Leave a Reply