दिल्ली: पुरातत्व खात्यातील नियमांचे येत असलेले अडथळे राजेनी मंत्र्यांच्या कानावर घातले. रायगड विकास प्राधिकरणाने राज्य शासनाच्या माध्यमातून केंद्रीय पुरातत्व खात्याला पैसे देऊनही अपेक्षे प्रमाणे कामे होताना दिसत नाहीत. केंद्रीय पुरातत्व खात्याच्या अधिकार कक्षेत येणाऱ्या किल्ल्याच्या प्रमुख वास्तूंच्या जतन आणि संवर्धन करिता 117 कोटी मंजूर केलेले आहेत. त्यापैकी 11 कोटी रुपये 2018 मध्ये पुरातत्व खात्याला वर्ग केलेले आहेत. मात्र आजपर्यंत दिलेले तितके पैसेही खर्च करू शकले नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्ष किल्ल्यावर जितके काम होणे अपेक्षित होते ते झाले नाही. रायगड विकास प्राधिकरणाला सुद्धा अनेक अडथळे येत आहेत.यावर केंद्रीय मंत्र्यानी तत्काळ दाखल घेत आजच्या आज सांस्कृतिक खात्याचे सचिव आणि केंद्रीय पुरातत्व खात्याचे महासंचालक तसेच इतरही उच्चपदस्त अधिकाऱ्यांची हायलेव ल बैठकीचे आयोजन केले आहे. आज संध्याकाळी 4 वाजता शास्त्री भवन येथे सदर बैठक होणार आहे.
Leave a Reply