कोल्हापूर: राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांना 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा लाभ देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही ऐतिहासिक योजना आहे. जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत 50 हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेत 50 हजार रुपयांचा लाभ देण्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे, अशा शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 2026-27 मध्ये कर्जाची उचल करून वेळेत परतफेड करण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. त्याचप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांना साडेसात अश्वशक्तीपर्यंत वीजबिल आकारले जात नाही. मात्र, त्यांची वीज वापराची 48 हजार कोटींची जुनी थकबाकीही आता माफ केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यानी घोषित केल्याने राज्यातील लाखो शेतकऱ्याच्या थकीत वीज बिलाची पाटी पूर्णपणे कोरी होणार आहे. याबाबत चंद्रकांतदादा पाटील यांनी राज्यातील सर्व शेतकऱ्याऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्र्याचे आभार मानले.
राष्ट्रीयकृत, व्यापारी, खासगी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत 56 लाख शेतकऱ्यांना 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे पूर्वीच्या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता मात्र, नव्या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असली तरी दोन लाख रुपयापर्यतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी असलेली 50 हजार रुपयांची मर्यादा आणि 2026-27 मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.कृषी क्षेत्रासाठी राज्य शासनाकडून दरवर्षी सुमारे 95 हजार कोटी खर्च केले जातात. कापसाची 136 लाख क्विंटल खरेदी करून 10 हजार 883 कोटी रुपयांचे चुकारे अदा करण्यात आले आहेत. सोयाबीनचे 6 लाख टन उत्पादन 3 हजार 198 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आले, तर कांदा खरेदीमुळे बाजारभाव स्थिर राहण्यास मदत झाली आहे. ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित 217 कोटी रुपये लवकरच वितरित करण्यात येतील, तसेच कृषी समृद्धी योजनेतील उर्वरित निधी पुरवणी मागण्यांतून उपलब्ध करून दिला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.
