
कोल्हापूर : लिंगायत समाजाला राज्यसरकारने अल्पसंख्याक दर्जा देण्यास राज्यसरकारने नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने पाठवलेल्या पत्रानुसार वीरशैव ,लिंगायत हा स्वतंत्र धर्म नसून हिंदू धर्माचा एक पंथ असल्याचे नमुद केले आहे. तसेच 2011 च्या जनगणनेमध्येही लिंगायत समाजाची स्वतंत्र नोंद घेण्यात आली नसल्याचे नमूद करत अल्पसंख्याक विकासमंत्री विनोद तावडे यांनी लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्यात नकार दिला आहे. आमदार सतेज पाटील यांच्यासह अन्य सदस्यांनी विधानपरिषदेत याबाबतचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा किंवा अल्पसंख्याक दर्जा देण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांच्यासह सुनिल तटकरे, हेमंत टकले, धनंजय मुंडे , नरेंद्र पाटील,विद्या चव्हाण आदी नी विधानपरिषदेत उपस्थित केला.लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माची मान्यता मिळावी तसेच राष्ट्रीय स्तरावर अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा याकरिता 2014 च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी लिंगायत समाजाने 28 जानेवारी 2018 ला कोल्हापुरात तर 8 एप्रिल 2018 रोजी औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयावर लाखोंच्या संख्येने मोर्चा काढला होता. त्याचबरोबर विविध संघटनांनी सप्टेंबर 2014 मध्ये केंद्र सरकारला निवेदन पाठवली होती या निवेदनाचे सर्वसाधारण स्वरूप काय आहे? शासनाने लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा देण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली ? असे प्रश्न विधानपरिषदेत उपस्थित करण्यात आले. यावर उत्तर देताना अल्पसंख्याक विकास मंत्री विनोद तावडेे यांनी लिंगायत धर्माला संविधानिक मान्यता प्रदान करावी, त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात यावा आणि 2021 मध्ये होणार्या भारताच्या जनगणनेत लिंगायत धर्माच्या लोकसंख्येचा वेगळा कॉलम करून स्वतंत्र जनगणना करावी अशा मागण्यांची निवदेने 15 सप्टेंबर 2014 रोजी विविध संघटनांनी केंद्र शासनाला पाठवल्याची माहिती दिली. 14 नोव्हेंबर 2013 च्या केंद्र सरकारच्या पत्रानुसार वीरशैव ,लिंगायत हा हिंदू धर्माचा पंंथ असल्याने तसेच 2011 च्या जनगणनेमध्ये लिंगायत समाजाची स्वतंत्र नोंद घेण्यात आलेली नाही. असे नमूद केले असल्याने लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा किंवा अल्पसंख्याक दर्जा देणे अनुज्ञेय नसल्याचे विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले .
Leave a Reply