कोल्हापूर: हद्दवाढीला पर्याय म्हणून कोल्हापूर विकास प्राधिकरण लागू करण्यात आले आहे. मात्र ग्रामपंचायती आणि प्राधिकरण यांच्यामध्ये योग्य समन्वय नसल्याने या प्राधिकरणाचा सध्या बोजवारा उडाला आहे. प्राधिकरणा विषयी ग्रामपंचायतीमध्ये अनेक शंका आहेत. त्याचे देखील निर्सन झाले पाहिजे अन्यथा, प्राधिकरणा विरोधात उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही. असा इशारा आमदार सतेज पाटील यांनी दिला. कोल्हापूर प्रेस क्लबच्या नूतन पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार आज त्यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. प्राधिकरण आणि ग्रामपंचायती यांच्यामध्ये समन्वय घडवणारी बैठक तातडीने घेण्याची मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली. डी.वाय.पाटील शिक्षण संस्थेचे विश्वस्त युवा नेते ऋतुराज पाटील हे देखील यावेळी प्रमुख उपस्थित होते.
आमदार सतेज पाटील म्हणाले, कोल्हापूरच्या विकासाच्या दृष्टीने राज्य शासनान कोल्हापूर शहरालगत असलेल्या ४२ गावांचा समावेश करून प्राधिकरण लागू केले आहे. हद्दवाढीला पर्याय म्हणून प्राधिकरण लागू करण्यात आले असले तरी, याबाबत ग्रामपंचायती आणि ग्रामीण भागातील जनतेच्या मनामध्ये अनेक शंका आहेत. त्यामुळे त्याचे निर्सन झाले पाहिजे. आमदार सतेज पाटील यांनी, हद्दवाढीला पर्याय म्हणून कोल्हापूर विकास प्राधिकरण लागू करण्यात आलय. मात्र प्राधिकरण म्हणजे नेमके काय? त्यांचे हक्क अधिकार काय आहेत? गावांना त्याचा कशा प्रकार फायदा होणार आहे. असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या मनामध्ये असलेल्या शंका दूर करण्यासाठी ग्रामपंचायती आणि प्राधिकरण यांची सयुक्त बैठक घेतली पाहीजे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. राज्याचे महसूलमंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या सोबत काही दिवसापूर्वी झालेल्या प्राधिकरनाच्या बैठकीत देखील ग्रामपंचायती आणि प्राधिकरण यांचं समन्वय घडवणारी सयुक्त बैठक घ्या असे आपण सुचीत केले होते. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बैठक घेण्याचे निर्देश देवूनही एका राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक हट्टामुळे ही बैठक गेली दिड महिना झाली नसल्याचा आरोप देखील आमदार सतेज पाटील यांनी यावेळी बोलताना केला. गावठाणचे निर्णय ग्रामपंचायतीनी घ्यावेत तर गावठाणच्या बाहेरचे निर्णय प्राधिकरण घेईल असे नियम ग्रामपंचायतीवर लादण्यात येत असल्याने ग्रामपंचायतीच्या हक्कावर गदा आणली जात आहे. ग्रामपंचायतीचे हक्क अधिकार अबाधित राहणार नसतील तर ग्रामपंचायतीच्या महसूलावर देखील त्याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे प्राधिकरणा विरोधात उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही. प्राधिकरणामध्ये समाविष्ट गावामध्ये बांधकाम परवान्यासाठी लाखो रुपये मोजावे लागत असल्याने याविरोधात लोकांचा संताप व्यक्त होत आहे. प्राधिकरणामुळे समाविष्ट गावांचा विकास होत नसेल तर प्राधिकरणाचा काय उपयोग असा सवाल उपस्थित करीत त्यांनी प्राधिकरण जाहीर झालेल्या ४२ गावातील बहुसंख्य लोकांना प्राधिकरण म्हणजे काय हेच कळालेले नाही. यामुळे तातडीने ग्रामपंचायती आणि ग्रामीण भागात राहणारी जनता याचे प्राधिकरणा विषयी नेमक्या काय अडचणी आहेत हे समजून घेण्याची गरज असल्याच त्यांनी सांगितले आहे.
Leave a Reply