कोल्हापूर – कोल्हापूर महानगरपालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी वेळोवेळी अचानक उद्भवणार्या खर्चासाठी आगाऊ रकमा घेतल्या आहेत. ज्याला ‘तसलमात’ असे म्हटले जाते. याबाबत घेतलेल्या रकमेचा विनियोग काय झाला, त्याचा तपशील आणि पुरावे उदा. देयके जमा करणे आणि उरलेली रक्कम जमा करणे कायद्याने बंधनकारक असते. आधीच्या तसलमातीचा हिशेब जमा केल्याशिवाय नवीन आगाऊ रक्कम उचलता येत नाही, असा कायदा असूनही कित्येक वर्षे ना हिशेब दिला आहे, ना रकमा जमा केल्या आहेत. या संदर्भात ३१ मार्च २०१८ या दिवशी सदर रक्कम ७ कोटी १ लाख ५४ हजार ८४४ रुपये इतकी प्रचंड असल्याचे माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीतून उजेडात आले. वर्ष १९५१ पासूनच्या सहस्रो रुपयांच्या रकमा यात प्रलंबित आहेत. या रकमा वसूल करण्यासाठी वर्ष २०१५ मध्ये विभागप्रमुखांना याबाबत पाठपुराव्याची पत्रे देण्यात आली; परंतु त्यापुढे काहीही करण्यात आलेले नाही. खरेतर पगारातून कापून घ्यायचा रकमा या व्याजासहीत असल्या पाहिजेत, शिवाय संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे. असे काहीही न होता हा विषय जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवण्यात आला. म्हणजेच यात गैरव्यवहार झाला असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. त्यामुळे या प्रकरणी आम्ही हा विषय जनतेसमोर घेऊन येत आहोत. या प्रकरणी महापालिका आयुक्तांनी त्यांची भूमिका जनतेसमोर आठ दिवसांत स्पष्ट करावी अन्यथा आम्ही फौजदारी कारवाई करू, वेळ पडलीच तर जनआंदोलन उभारू, अशी चेतावणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महानगरपालिकेमध्ये २६ जानेवारी आणि १५ ऑगस्ट या दोन्ही दिवशी ७,५०० रुपयांची जिलेबी खाल्ली गेली. याची रक्कम आगाऊ घेतली. मुळात पालिका तोट्यात असतांना इतकी जिलेबी कशाला लागते ?कर्मचार्यांना वैद्यकीय कारणांसाठी ज्या आगाऊ रकमा दिल्या आहेत, त्यातील केवळ वर्षभराची आकडेवारी पाहिली, तर सर्वांना एकतर कर्करोग, नाहीतर हृदयविकाराचा त्रास झाला आहे. त्या रकमाही एकतर १ लाख ३० हजार किंवा १ लाख ५० हजार रुपये अशा ठरलेल्या आहेत.
रंकाळा येथील जलपर्णी काढणे आणि स्वच्छतेच्या नावाखाली साधारण वर्ष २००७ पासून आतापर्यंत ८ लाख १७ हजार ७७० रुपये खर्च दाखवला आहे; पण त्याची बिले अद्याप जमा केलेली नाहीत. यातून हा खर्च खरंच झाला होता का ? असा प्रश्न निर्माण होतो. परिवहन उपक्रमासाठी १ कोटी १५ लाखांहून अधिक रुपयांचा खर्च असाच ‘दाखवला’ गेला आहे.विविध न्यायालयीन कामकाजासाठी ६५ हजार रुपयांचा खर्च विनापुरावा दाखवण्यात आला आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीसाठी १० महिन्यांमध्ये सरासरी १ कोटी ८५ हजार रुपयांवर खर्च झालेला आहे.पंढरपूरच्या वारीसाठी माधवी दिगंबर मसूरकर यांना २५ हजार रुपये, तर तानाजी शामराव मोरे या कर्मचार्याला महापौर फुटबॉल चषकासाठी ५० हजार रुपये दिलेले आहेत.
जानेवारी मध्ये वार्षिक स्नेहसंमेलनासाठी ३५ हजाराची आगाऊ रक्कम घेतली आहे. मंत्रालयातील सचिवांच्या दौर्यासाठी १० हजार रुपये खर्च दाखवला आहे.
साधारण वर्ष २०१४ पर्यंत व्यक्तीला दिलेल्या रकमांचीसुद्धा वसुली अत्यंत किरकोळ झालेली आहे. वर्ष २०१६ नंतर थोडी अधिक प्रमाणात वसुली झाली असली, तरी आधीच्या वसुलीविषयी काहीही करण्यात आलेले नाही. वर्ष २००७ पर्यंत महापालिका विभागाच्या नावाने आगाऊ रकमांचा हिशेब ठेवत होती. त्या काळापर्यंत ३ कोटी ३७ लाख रुपयांची रक्कम वसूल होणे किंवा त्यांच्या खर्चांचे पुरावे येणे प्रलंबित होते. वर्ष २००७ नंतर मात्र व्यक्तीच्या नावाने आगाऊ रकमांची नोंद ठेवणे चालू करण्यात आले. यात अनेक घोटाळे आहेत. साधारण वर्ष २०१४ पर्यंत व्यक्तीला दिलेल्या रकमांचीही वसुली अत्यंत किरकोळ झालेली आहे. वर्ष २०१६ नंतर थोड्या अधिक प्रमाणात वसुली झाली असली, तरी आधीच्या वसुलीबाबत काहीही करण्यात आलेले नाही, असेही अधिवक्ता समीर पटवर्धन यांनी सांगितले.
भ्रष्ट नेते, भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचारी सर्वसामान्य जनतेने कष्टाने कमावलेल्या पैशाचा दुरुपयोग करतात. आम्ही हे प्रकरण योग्य मार्गाने लावून धरू. आम्ही हा भ्रष्टाचारविरोधी लढा आरंभला असून तो यापुढेही चालूच रहाणार असल्याचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी या वेळी सांगितले. अशा प्रकारे भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लक्षात आल्यास अथवा अशा गोष्टींची माहिती आपल्याकडे असल्यास हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर यांना कागदपत्रांसह करावा, असे आवाहनही अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी या वेळी केले.पत्रकार परिषदेस हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता समीर पटवर्धन, हिंदु जनजागृती समितीचे किरण दुसे आणि बाबासाहेब भोपळे उपस्थित होते.
Leave a Reply